2022 मध्ये होणार्‍या महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली असून, त्यासाठी मुंबईतील शिक्षकांना निवडणूक कामाला लावण्यास सुरुवात केली आहे. दोन वर्षांनंतर होणार्‍या निवडणुकीसाठी शिक्षकांना कामाला लावले असले तरी त्यांच्या जागाी पर्यायी शिक्षकांची व्यवस्था करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम शाळेच्या कामकाजावर व विद्यार्थ्यांचा अभ्यास व गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता शिक्षकांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबई महापालिकेची निवडणूक 2022 मध्ये होत आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदार यादी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात केली आहे. यामध्ये मतदार यादीचे पुनरिक्षण करणे, त्यासाठी संबंधित ठिकाणी जाऊन चौकशी व पडताळणी करणे, मतदार यादीमध्ये 100 टक्के मतदारांचे रंगीत छायाचित्र समाविष्ट करणे, घरोघरी सर्वेक्षण करून दुबार, मयत, स्थलांतरित मतदारांचे अधिकृत कार्यपद्धती अवलंबून मतदाराचे मतदार यादीतील वगळणे असे विविध कामकाज करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून मुंबईतील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. त्यानुसार अनेक शिक्षकांची मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणावरील हक्क अधिनियम 2009 मधील कलम 27 प्रमाणे शिक्षकांना विधानसभा, लोकसभेची निवडणूक, जनगणना व नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही अशैक्षणिक कामात सहभागी करून घेता येणार नाही. आरटीई कायद्यानुसार शिक्षकांना बीएलओसारख्या अशैक्षणिक पदावर नियुक्त करणे हे बेकायदेशी ठरत आहे. असे असताना मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना दोन वर्षे अगोदरच बीएलओ म्हणून नियुक्त करण्यात येत आहे.
‘असर’च्या अहवालानुसार राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा असमाधानकारक आहे. अन्य कारणांसोबत शिक्षकांना वर्षातील अनेक दिवस अशैक्षणिक कार्यात गुंतवणे हे दर्जा खालवण्याचे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपासूनच शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपल्यास त्याचा परिणाम शालेय कामकाजावर तसेच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत असल्याचे शिक्षकांकडून सांगण्यात येत आहे. बीएलओ पदी नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या जागी पर्यायी शिक्षक पाठवण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने शाळेतील शिक्षकांवर अधिक ताण पडत आहे. त्यामुळे पर्यायी शिक्षक देण्याऐवजी त्यालाच बीएलओ पदी नियुक्त केल्यास अतिरिक्त शिक्षकाला काम मिळेल असेही शिक्षकांकडून सांगण्यात येत आहे.
दोन वर्षांनंतर असणार्‍या निवडणुकीसाठी शिक्षकांची नियुक्ती केल्याने शाळेतील कामे खोळंबत आहेत. त्याचा परिणाम अभ्यास व गुणवत्तेवर होणे टाळण्यासाठी अतिरिक्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच दोन वर्षांसाठी कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती केल्यास अनेकांना रोजगारही मिळण्याची शक्यता आहे.
– उदय नरे, शिक्षक, हंसरराज मोरारजी स्कूल
