साल 2008 मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी कायदेशीर प्रक्रियेत चालढकल करणार्‍या राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए)ला मुंबई हायकोर्टाने चांगलेच फटकारले. गहाळ झालेल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या झेरॉक्सच्या प्रती पुरावे म्हणून सादर करण्यास एनआयए कोर्टाने दिलेल्या परवानगीला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. मात्र मुंबई सत्र न्यायालयातील एनआयए कोर्टात सुरु असलेल्या खटल्यास स्थगिती दिली नाही.
या खटल्यातील साक्षीदारांचे जबाब आणि काही आरोपींचे कबुलीजबाब यांच्या मूळप्रती गहाळ झाल्याने एनआयए न्यायालयाने मूळ प्रतींच्याऐवजी झेरॉक्स प्रती पुरावे म्हणून खटल्याच्या सुनावणीत विचारात घेण्याची अनुमती दिली होती. त्याविरोधात या प्रकरणातील आरोपी समीर कुलकर्णीने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मूळ प्रती गहाळ झाल्यानंतर झेरॉक्सच्या प्रती पुरावे म्हणून विचारात घेण्याचे ठरवले असले तरी झेरॉक्सच्या प्रती या प्रमाणित मानता येत नाहीत. त्यामुळे देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा असलेल्या एनआयएला या कायदेशीर मुद्यावर कनिष्ठ न्यायालयात योग्य ती कायदेशीर भूमिका घेणे हे प्रथम कर्तव्य होते. मुळात अशा प्रकारे अर्ज करणे आणि त्यावर कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णय घेणेच चुकीचे असून प्रमाणित नसलेल्या प्रतींना पुरावे म्हणून विचारात घेणे हे प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर ठरते, असे मतही यावेळी हायकोर्टाने व्यक्त केले.
या प्रकरणात वेगवेगळ्या पक्षकारांकडून वेगवेगळ्या कारणांखाली 20 पेक्षा अधिक अर्ज मुंबई हायकोर्टात दाखल झाले आहेत. परिणामी न्यायालयांचा वेळ त्यातच खर्ची पडत आहे. पक्षकारांकडून असे वारंवार अर्ज दाखल झाले तर खटला कसा मार्गी लागेल? यातील अनेक अर्ज हे निरर्थक असण्याचीही दाट शक्यता आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणा या नात्याने हे कायदेशीर अडथळे दूर करून खटला सुरळीत सुरु राहील, हे पाहण्याची जबाबदारी तुमची आहे, अशा शब्दांत हायकोर्टाने एनआयएची कान उघडणी केली आहे.
