राज्य सरकारच्या आस्थापनेत विविध विभागात ७२ हजार पदे भरण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी ही नोकरभरती म्हणजे केवळ फार्स असल्याची टीका होऊ लागली आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांमधील रिक्त असलेल्या पदांची संख्या अडीच लाखांवर असताना केवळ ७२ हजारांची पदभरती दोन टप्प्यांमध्ये करण्याची घोषणा करून सरकार बेरोजगारांना फसवत असल्याचा आरोप केला जात आहे. दोन टप्प्यात ही भरती केली जाणार असल्याने या भरतीने किमान अनुशेषही पूर्ण होऊ शकत नसल्याची बाब पुढे करण्यात येत आहे. केवळ ३६ हजार पदे भरून रिक्त जागांचा अनुशेष भरणार कसा, असा प्रश्न विचारला जात आहे. राज्यात वर्षभरात निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांची सरासरी संख्या ५० हजार इतकी आहे. ही संख्या लक्षात घेता प्रशासनाचा गाडा चालवणे किती अवघड आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. यामुळे ३६ हजार ही संख्या म्हणजे केवळ श्रेय लाटण्यासाठी केलेली घिसाडघाई असल्याचे म्हटले जाते.
राज्यात वर्षभरात निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांची सरासरी संख्या ५० हजार इतकी आहे. ही संख्या लक्षात घेता प्रशासनाचा गाडा चालवणे किती अवघड आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. यामुळे ३६ हजार ही संख्या म्हणजे केवळ श्रेय लाटण्यासाठी केलेली घिसाडघाई असल्याचे म्हटले जाते. मराठा आरक्षणाची घोषणा केल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी ७२ हजार जागा भरण्याची घोषणा केली होती. यातील पहिल्या टप्प्यातील भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले होते. तेव्हा आरक्षणाविरोधात केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. यामुळे ही भरती प्रक्रिया थांबली. आता आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा भरती सुरू करण्याची घोषणा केली. मुख्य सचिव डी.के. जैन यांना तसे आदेश दिले.
जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव गटाने विभागवार भरती संख्येचा आढावा घेत प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या. मात्र आता या भरती प्रक्रियेकडे राजकीय दृष्टीने पाहिले जाऊ लागले आहे. भरती प्रक्रिया सुरू केल्याचे निमित्त करत बेरोजगारांना आपल्याकडे खेचण्याची खेळी सत्ताधार्‍यांची असू शकते, अशी शंका घेतली जाऊ लागली आहे. या शंकेला कारणही तसेच आहे. रिक्त असलेल्या जागा आणि भरती करण्यात येत असलेल्या जागांमधील तफावत पाहता ही भरती म्हणजे केवळ दिखावा असल्याचे दिसते.
काँग्रेस आघाडी सरकारने जून २०१० मध्ये राज्यात पहिली नोकरबंदी सुरू केली. राज्याच्या विकास कामांच्या तुलनेत सरकारी कर्मचार्‍यांवरील खर्च हा तिप्पट असल्याची बाब लक्षात आल्यावर सुनील तटकरे यांनी अर्थमंत्री असताना ही नोकरबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा सरकारी कर्मचार्‍यांची संख्या सुमारे २३ लाखांच्या घरात होती. राज्यात कार्यरत असलेल्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या दोन टक्के इतक्या प्रमाणात कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीची संख्या आहे.म्हणजेच २०११ यावर्षी २३ लाख कर्मचार्‍यांपैकी ४६ हजार इतक्या संख्येने कर्मचारी दरवर्षी निवृत्त होतात. तर ५७०० इतक्या संख्येने कर्मचार्‍यांना बढती मिळते. यामुळे रिक्त होणार्‍या कर्मचारी संख्येकडे प्रशासनाने अजिबात लक्ष दिले नाही. यामुळे हा अनुशेष सतत वाढत गेला. आज तो अडीच लाखांच्या घरात दिसत असला तरी ७ लाखांहून अधिक कर्मचारी निवृत्त होऊनही त्या जागा रिकाम्याच राहिल्या.
यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांची संख्या १६ लाखांवर खाली आली. यातील निवृत्त होणार्‍यांची संख्या ३२ हजारांपर्यंत घसरली. यामुळे त्या तुलनेतील कर्मचार्‍यांची कमतरता २ लाख ५६ हजारांपर्यंत पाहोचली आहे. इतक्या प्रमाणात कर्मचार्‍यांची भरती तात्काळ करता येणार नाही, हे खरं असलं तरी किमान एक लाख कर्मचार्‍यांची भरती करायचा निर्णय सरकारने घेतला असता तर सरकारच्या हेतूवर संशय घ्यायला जागा नव्हती.पण केवळ ३६ हजार कर्मचार्‍यांची भरती करण्याच्या सूचना देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बेरोजगारांना गाजर दाखवण्याचे काम केले, हे स्पष्ट आहे. २०१७ पासून आजवर राज्यात सरासरी अडीच लाखांच्या संख्येने कर्मचार्‍यांचा अनुशेष निर्माण झाला आहे. हा अनुशेष भरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गतवर्षी मराठा आरक्षणाचे निमित्त केले. हे आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने रोखताच भरती प्रक्रिया पुन्हा थांबली.
आता आरक्षण जाहीर झाल्यावर मेगाभरतीचे निमित्त करत मुख्यमंत्र्यांनी भरती करण्याची घोषणा केली. पण ही घोषणा म्हणजे केवळ राजकीय फायदा उपटण्याचे तंत्र असल्याची उघड टीका केली जाते. केवळ ३६ हजार जागा भरण्याच्या सूचना देणार्‍या सरकारला दोन वर्षातील अनुशेषच लाखावर जात असल्याचे कसे कळत नाही, हाच प्रश्न आहे.
रिक्त असलेल्या जागांची संख्या आणि भरती करायच्या जागांची संख्या लक्षात घेता सरकार केवळ टिमकी वाजवण्याचा प्रयत्न करत आहे. जागांची इतकी तफावत असताना किमान अर्ध्या जागा भरल्या असत्या तर सरकारच्या प्रामाणिक हेतूवर शंका घ्यायची आवश्यकता नव्हती. केवळ ३६ हजार जागा भरून आपण काही तरी करतो आहोत, असे दाखवण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो.
– सचिन सावंत, प्रवक्ते, काँग्रेस
