मुंबईतील अनेक भागांमध्ये रेडी मटेरियल सिमेंट (आरएमसी)प्लांट सुरू आहेत. या सर्व आरएमसी मोठ मोठ्या कंपन्यांच्या असून त्यांच्याकडून महापालिकेचा मालमत्ता कर थकवला जातो. एका बाजूला प्रकल्पाचे सर्व पैसे घेऊन या कंपन्या महापालिकेचा कर थकवत असल्याने याबाबत विधी समितीच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे विधी समिती अध्यक्षा शितल म्हात्रे यांनी महापालिकेच्या कमी वसूली झालेल्या मालमत्ता कराच्या महसूलाबाबत चिंता व्यक्त करत अशाप्रकारे कर थकवणार्‍या आरएमसीबाबत ठोस धोरण बनवण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले.
महसूल ४५ टक्के एवढा वसूल होणे अपेक्षित मात्र…
मुंबई महापालिकेच्यावतीने आकारण्यात येणार्‍या मालमत्ता कराच्या वसुलीत घट निर्माण होत असून अपेक्षित वसूली ऐवजी सध्या नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत केवळ १५ टक्केच महसूल गोळा करण्यात आला. तर नोव्हेंबरपर्यंत हा महसूल ४५ टक्के एवढा वसूल होणे अपेक्षित होते. याबाबतचे वृत्त आपलं महानगरने दोन दिवसांपूर्वी प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत शिवसेनेचे सचिन पडवळ यांनी महापालिकेच्यावतीने आकारण्यात येणार्‍या मालमत्ता कराच्या वसुली किती टक्के झाली अशी विचारणा करत तीव्र चिंता व्यक्त केली. एकाबाजुला मालमत्ता कराची वसूली होत नाही आणि दुसरीकडे मोनो,मेट्रोसह इतर पायाभूत सुविधांची कामांसाठी नेमलेल्या कंत्राट कंपन्यांच्या आरएमसी प्लांटकडून कराची वसूली थकीत असल्याचे सांगितले.
वसुलीसाठी ठोस धोरण बनवण्याची मागणी
एफ/उत्तर विभागांमध्ये आरएमसी प्लांटची एकूण १५६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या आरएमसी प्लांटच्या थकीत कराची वसूली करण्यासाठी आपण संयुक्त बैठका घेतल्या. त्यानंतर एक कोटी रुपये कराची वसूली झाली. मोनो रेलचे काम पूर्ण झाले असून सरकारने संबंधित कंपन्यांचे पैसेही दिले आहे. परंतू कंत्राटाची सर्व रक्कम घेऊनही या कंपनीने आपली मालमत्ता कराची रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना तर कर सवलत का द्यावी असा सवाल करत अशाप्रकारे कराची रक्कम थकवणार्‍या आरएमसी प्लांटसाठी महापालिकेच्यावतीने कर वसुलीसाठी ठोस धोरण बनवण्याची मागणी केली. याला काँग्रेसच्या तुलिप मिरांडा तसेच शिवसेना नगरसेवक अ‍ॅड. संतोष खरात आदींनी पाठिंबा दर्शवत कराची वसूली करण्याची मागणी केली. यावर विधी समिती अध्यक्षा शितल म्हात्रे यांनी कमी वसूली झालेल्या मालमत्ता कराच्या महसूलाबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच आरएमसी प्लांटला मालमत्ता कराची आकारणी आणि थकीत कराची वसूली करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने ठोस धोरण बनवले जावे,असे निर्देश प्रशासनाला दिले.
