भाजप सरकारच्या काळात मराठा आरक्षण लागू झाले असून मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षण टीकले आहे. पण, आताच्या सरकारला मराठा समाजाची अ‍ॅलर्जी आहे, अशी टीका भाजप आमदार नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली. मराठा समाजातील उमेदवार न्यायासाठी सात दिवस आझाद मैदानात आंदोलन करतात, पण सरकारच्या प्रतिनिधींना आंदोलकांना भेटायला वेळ नाही, हे मोठे दुदैव आहे. मराठा समाजातील मुलांचे आयुष्य उद्धस्त होऊ देणार नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे अधिकार असून त्यांनी अधिकाराचा वापर करत मराठा समाजाच्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या कराव्यात, अन्यथा मातोश्रीवर आंदोलन करु, असा इशारा नितेश राणे यांनी सरकारला दिला. आझाद मैदानात नितेश राणे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्य सरकारच्या विविध विभागातील रिक्त पदासाठी मराठा समाजातील उमेदवारांनी लेखी परीक्षा पास केल्या, गुणवत्ता पास केली. पण, आता ३ हजार ५०० पात्र उमेदवारांना नियुक्तीपासून डावलले जात आहे. कलम १८ नुसार नियुक्त्या करणे बंधनकारक असून राज्य सरकार नियुक्त्या करण्यास चालढकल करत आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांच्या नियुक्त्या कराव्यात, या मागणीसाठी गेली सात दिवस आझाद मैदानात आंदोलनाला बसले असून आताचे राज्य सरकार माठा समाजाचा द्वेष करते, असा टोला नितेश राणे यांनी राज्य सरकारला लगावला.
‘आंदोलनकर्त्यांना ताईंनी चॉकलेट दिले’ –
ताई सरकारचा भाग असून प्रश्न सोडवण्याऐवजी बैठका घेण्याची भाषा त्या काय करतात. मराठा समाजातील उमेदवारांना ताईंनी चाॅकलेट देण्याचे काम केल्याचा आरोप नितेश राणे यांनी यावेळी केला. मंत्री सक्षम असतील, तर त्यांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची काय गरज. मराठा उमेदवारांच्या मागण्या मान्य करता येत नाही, तर मराठा आरक्षण रद्द करा, असा टोला नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला. मराठा समाजाप्रती राज्य सरकारची इच्छाशक्ती नाही, असा आरोप नितेश राणे यांनी यावेळी केला. या उमेदवारांच्या नियुक्त्या केल्या नाही, तर उमेदवारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढची दिशा ठरवत कृती करु आणि सरकारवर दबाव टाकत मागणी मान्य करुन घेऊ, असा विश्वास नितेश राणे यांनी आंदोलनकर्त्यांना दिला.
राज्य सरकारच्या विविध विभागातील रिक्त जागेसाठी मराठा समाजातील उमेदवारांनी अर्ज केले होते. लेखी परीक्षाही पास केली, गुणवत्ता यादीत नाव आले, पण संबंधित प्रशासकिय अधिकाऱ्यांनी या पात्र उमेदवारांची नियुक्ती रद्द केली असून राज्य सरकार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात सकल मराठा समाज पुरस्कृत एसईबीसी, ईएसबीसी उमेदवारांनी गेल्या सात दिवसांपासून आंदोलन सुरु केले आहे.
