सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बार प्रकरणी दिलेला निकाल म्हणजे खुली आणि धडधडीत सूट नाही, राज्य सरकारने तयार केलेल्या काही नियमांच्याअधीन राहूनच डान्स बारना परवानगी देण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या चौकटीतच राहून डान्स बारमध्ये गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी सरकार आवश्यक ती खबरदारी घेईल, अशी प्रतिक्रिया राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर दिली आहे.
काय म्हणाल्या राहाटकर
रहाटकर म्हणाल्या की,”सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील डान्स बार बंदीबाबत दिलेला निर्णय आमच्या अपेक्षेप्रमाणे नाही. राज्य सरकारने २००६ ते २०१६ पर्यंत तीन कायदे केले; कारण ती जनभावना होती. डान्स बारच्या नादी लागून अनेक कुटुबांची वाताहत झालेली आपण पाहिली आहे. जनतेच्या भावनांचे प्रतिबिंब सरकारने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयामध्ये होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षेबरहुकूम नाही. पण तरीही तो मान्य करावा लागेल, त्याचा आदर करावा लागेल.”
अश्लीलतेला स्थान नाही
आजच्या निर्णयात डान्स बारना परवानगी देण्यात आली असली तरी त्यात न्यायालयाने शासनाने घातलेल्या काही अटी, शर्ती कायम ठेवल्या आहेत. डान्स बारमध्ये अश्लीलतेला कोणतंही स्थान असणार नाही, डान्सबार मालक आणि नर्तिका यांच्यात करार झाला पाहिजे, डान्स बार सायंकाळी सहा ते रात्री साडेअकरा या वेळेतच सुरू राहतील, तिथे काम करणाऱ्या महिलांचे शोषण होता कामा नये, पैसे उधळण्यास मनाई अशा राज्य सरकारच्या अटी न्यायालयाने मान्य केल्या आहेत. डान्स बारच्या प्रवेशद्वारावर सीसीटीव्ही, तेथील कर्मचाऱ्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणे अशा नियमांच्या अधीन राहूनच न्यायालयाने डान्स बारना परवानगी दिली असल्याकडे रहाटकर यांनी लक्ष वेधले.
