भारत आणि चीनमधील वाढत्या तणावामुळे चिनी मोबाईल कंपन्यांची भीती वाढली आहे. याच पार्श्वभूमीवर चिनी स्मार्टफोन उत्पादक त्यांची उत्पादन संबंधित गुंतवणूक बंद करत आहेत. यासंदर्भात चिनी स्मार्टफोन उत्पादक आणि उद्योग अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ‘भारत सरकारने ५९ चिनी Appsवर बंदी घातल्यामुळे ते चिंतेत आहेत.’ तसेच काही कंपन्यांना असं वाटतं की, ‘जर ही परिस्थितीत आणखी बिघडली तर पुढील बंदी स्मार्टफोनची होईल.’
ओप्पो आणि व्हिवो सारख्या मोठ्या स्मार्टफोन गुंतवणूकदारांनी आतापर्यंत भारताच्या महत्त्वकांक्षी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्ह (PLI-Production Linked Incentive Scheme) या योजनेंतर्गत अर्ज केलेला नाही. पहिल्यांदा या कंपन्या या योजनेत रस दाखवत होत्या. Appleसाठी फोन बनविणारी कंपनी फॉक्सकोन्न आणि विस्ट्रोन यांनी या सरकारी पीएलआय योजनेत अर्ज केला आहे. शिवाय डिक्सॉन, लावा आणि कार्बन सारख्या देशांतर्गत उत्पादकांनी देखील अर्ज केला आहे. माहितीनुसार, भारत सरकारने मोबाइल कंपन्यांना या योजनेंगर्तत अर्ज करण्यासाठी ३१ जुलै पर्यंतची मुदत दिली आहे.
द इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, चिनी स्मार्टफोन कंपन्यांमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘सध्या ते लॉकडाऊननंतर वाढलेल्या मागणीची पूर्तता करण्यावर आपले लक्ष केंद्रीत करीत आहेत. तसेच देशांतर्गत बाजारपेठ आणि निर्यातीसाठी केलेल्या गुंतवणूकीकडेही लक्ष दिले जात होते. पण आता हे बंद झाले आहे.’
भारतात व्हिवो कंपनी तब्बल ७ हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना करत होती. ओप्पो देखील सहा इतर कंपनीसोबत ग्रेटर नोएडा येथे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर (EMC-Electronics manufacturing cluster) योजना सुरू करणार होती. यामुळे देशात ३ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक झाली असती. दरम्यान फॉक्सकोन्नने भारतात जास्त गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
या प्रकरणाबाबर मोबाइल रिसर्च फर्म काऊंटरपॉईंट रिसर्चचे सहयोगी संचालक तरुण पाठक म्हणाले की, ‘बाजार पुन्हा सुरळीत सुरू होण्यासाठी वेळ लागले. त्यामुळे सध्या गुंतवणूकीवर बंदी आहे.’
विशेष तज्ज्ञांच्या मते, शाओमी, ओप्पो, रिअलमी आणि वन प्लस सारख्या चिनी कंपन्याचा भारतातील एकूण स्मार्टफोन बाजारात ८० टक्के हिस्सा आहे. सध्याच्या भौगोलिक-राजकीय संकटांचा परिणाम या स्मार्टफोन कंपनीवर होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – टिकटॉक बंदीनंतर स्वदेशी ‘Moj’ App झाला लोकप्रिय
