कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात पूरस्थितीमुळे लाखो नागरिकांचे जीवाचे तसेच साधनसामुग्रीचे नुकसाने झाले असताना ही परिस्थिती टाळता आली असती, असे ठाम मत निवृत्त प्रधान सचिव महेश झगडे यांनी मांडले आहे. तसेच अशा परिस्थितीला प्रशासन आणि सरकारचा ठिसाळ कारभार जबाबदार असल्याचेही त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.
काय म्हणाले महेश झगडे
पुणे हवामान विभागाकडून अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला होता. तरी देखील प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. हवामान विभागाच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासनाने पूर्वतयारी करायला हवी होती. मात्र तसे झाले नाही. २००५ साली देखील अशीच पूरपरिस्थिती उद्भवली होती. मात्र प्रशासनाने त्यातून काहीच बोध घेतला नाही. कर्नाटकातील अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग आता केला जात आहे. परंतू हे जर आधीच केले असते तर कदाचित ही वेळच आली नसती. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसला आहे, असे महेश झगडे यांनी सांगितले. प्रशासनाने त्यांची चूक मान्य करायला हवी. राजकीय नेतृत्वाने अशी आपत्ती होऊ नये म्हणून प्रशासनाला सारखे प्रश्न विचारून कामांचा आढावा घ्यायला हवा. त्यामुळे अशी आपत्ती टाळली जाऊ शकते, असा सल्ला महेश झगडे यांनी दिला.
या संपूर्ण परिस्थितीला सध्याची प्रशासकीय संस्कृती जबाबदार आहे. यामध्ये जे कुणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. जेणेकरून अशी प्रशासकीय संस्कृती बदलण्यास मदत होईल, असे मत महेश झगडे यांनी मांडले.
पूरामुळे अनेकांनी जीव गमावले
मागील एक आठवड्यापासून कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि पुणे या जिल्ह्यांना पुराच्या पाण्याचा वेढा पडला असून यात सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचे सर्वात जास्त नुकसान झाले आहे. या सर्व जिल्ह्यांमधील पुरामुळे आतापर्यंत ४० जणांचा मृत्यू झाला असून दोन जण बेपत्ता आहेत. कोल्हापुरातील महापुरात आतापर्यंत ६ जणांचा मृत्यू झाला असून एकजण बेपत्ता आहे. सांगलीत १९ जणांना जीव गमवावा लागला असून सांगलीतही एकजण बेपत्ता आहे. तर ब्रह्मनाळमध्ये ५ मृतदेह सापडल्याची माहिती समोर येत आहे.
