मेट्रो कारशेडसाठी आरेमधली झाडे तोडण्यास वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेली मंजुरी मुंबई हायकोर्टाने वैध ठरवली आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई मेट्रो – ३ प्रकल्पाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर पर्यवरणप्रेमी ‘आरे‘ आंदोलकांना याचा मोठा फटका बसला आहे. कुलाबा – वांद्रे – सीप्झ या मार्गावरील मेट्रो –३ प्रकल्पाच्या कारशेडची उभारणी करण्यासाठी आरे कॉलनीमधील २ हजार १८५ झाडे तोडण्याचा आणि ४६१ झाडांचे अन्यत्र पुनर्रोपण करण्याचा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचा मार्ग यामुळे मोकळा झाल्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पर्यावरणप्रेमी दाद मागणार असल्याचे दिसून येत आहे. पर्यावरणप्रेमी झोरू भथेना यांनी वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी एक रिट याचिका केली होती. त्याला समर्थन देणारी रिट याचिका मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि मुंबई वृक्ष प्राधिकरणाचे सदस्य यशवंत जाधव यांनी केली होती. त्यांना न्यायालयाने ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. मात्र, अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा मार्ग त्यांच्यासमोर आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाऊ शकते, असे दिसून येत आहे.
सध्या सुप्रीम कोर्टात ‘आरे कॉलनी वनक्षेत्र’ आणि ‘मिठी नदी पूरक्षेत्र’ या दोन्ही विषयाशी संबंधित प्रकरणे प्रलंबित असल्याने याचिकादारांनी तिथे जावे, असे सुचवून खंडपीठाने संबंधित दोन याचिका त्या मुद्दयावर फेटाळून लावल्या आहेत. दरम्यान, आरे कॉलनी हे वनक्षेत्र नाही, तसेच ते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचाही भाग नाही. केवळ हिरवळ दिसली म्हणजे ते जंगल आहे, तिथं दुर्मिळ झाडं आणि इतर वन्यजीव आहेत असा दावा करणे साफ चुकीचे असल्याचे राज्य सरकारने हायकोर्टात मांडले होते.
हेही वाचा – आरे वृक्षतोडीवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला सुनावलं!
तुम्ही फक्त चांगल्या कामात अडथळे कसे करता येतील तेच पहा. मग काम नाही झाले की सरकार च्या नावाने शंख फुकायचे बघा. मोहन देवळे.