मेट्रो कारशेडसाठी आरेमधली सुमारे २ हजार ६४६ झाडं कापायला वृक्ष प्राधिकरणाने मंजुरी दिल्यामुळे मोठा वाद सुरू असतानाचा या प्रकरणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासन आणि वृक्ष प्राधिकरणाचे कान उपटले आहेत. त्यासोबतच सरकारला देखील न्यायालयानं खडे बोल सुनावले आहेत. ‘मेट्रोसाठी आरेच्या झाडांची कत्तल हा पर्यावरण विरुद्ध विकास असा वाद आहे. सरकारकडे सध्या सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञांची फौज आहे. पण तरीही समस्या सुटत नाही. त्यामुळे जर आपल्याला इकोनॉमी सांभाळता येत नसेल, तर इकोलॉजी कशी सांभाळणार?’ अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार आणि प्रशासनाला सुनावलं आहे. आरेमधील झाडांच्या कत्तलीला आव्हान देणारी याचिका पर्यावरण प्रेमी झोरू बाथेना यांनी दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं वरील टिप्पणी केली आहे.
तज्ज्ञांच्या सल्ल्यांकडे दुर्लक्ष
आम्हाला विकास हवाच आहे. मेट्रो हवीच आहे. ती लोकांच्या हितासाठीच आहे. पण मेट्रो जशी महत्त्वाची आहे, तशीच झाडं देखील लोकांसाठी महत्त्वाची आहेत. पण वृक्ष प्राधिकरणातल्या तज्ज्ञांच्या सल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करून आचारसंहितेमुळे घाईघाईने कारशेडसाठीच्या २ हजार ६४६ झाडांच्या कत्तलीला परवानगी देण्यात आली, असा आरोप याचिकाकर्ते झोरू बाथेना यांनी याचिकेत केला आहे.
हेही वाचा – आरेचे वारे खा..रे
झाडांबद्दल संदिग्ध माहिती
दरम्यान, ‘प्राधिकरणाने सामान्य नागरिकांनी आणि तज्ज्ञांनी या कत्तलीवर नोंदवलेल्या आक्षेपांवर चर्चाच केली नाही. उलट, किती झाडं तोडली जाणार आहेत? त्या बदल्यात किती झाडं नव्याने लावली जाणार आहेत? किती झाडांचं पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे? त्याविषयी कायमच बदलती माहिती देण्यात आली. तसेच, या झाडांची पाहणी देखील योग्य पद्धतीने केली नाही’, असा आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. दरम्यान, यावेळी प्राधिकरणातल्याच एक तज्ज्ञ डॉ. शशीरेखा कुमार यांनी आयोगाला लिहिलेल्या पत्राचा आधार यावेळी वाद करण्यासाठी घेण्यात आला. त्यांनी देखील ‘आम्ही मंजुरीच दिली नव्हती पण आमचं म्हणणंच ऐकून घेण्यात आलं नाही’, असं पत्र लिहिलं होतं, असा दावा यावेळी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
