जैवविविधतेच्या नोंदीकडे दुर्लक्ष नको !

सध्या परीक्षेचा काळ सुरू आहे. अगदी टुकार समजली गेलेली मुलंही पुस्तकं चाळताना दिसण्याचे हे दिवस आहेत. वर्षभर आज करू, उद्या करू असं म्हणत राहायचं. परीक्षा आठवड्यावर आल्यावर दिवस रात्र जागून अभ्यास करायचं. नेमकं परीक्षेत काय येणार आहे, तितकेच वाचायचं. पर्यायी प्रश्नासाठी असलेली प्रकरणे बाजूला ठेवायची, अनिवार्य प्रकरणातील अनिवार्य भाग तितका वाचून घ्यायचा. नेट सेट परीक्षेची तयारी करीत असताना, आमचा एक मित्र पोरांना चहाचं आमंत्रण द्यायचा. पोरं परीक्षा जवळ आली, अभ्यास करू द्या! असं म्हटली की, अरे टेन्शन काय घेतो, चल तुला शेवटच्या आठ दिवसात कसा अभ्यास करायचं सांगतो. मग पोरं त्याला भुलायची चहा संपेपर्यंत थोड्याफार गप्पा करून, सुरुवातीपासून अभ्यास करण्याला काही दुसरे पर्याय नाही याची जाणीव घेऊन परत अभ्यासाला लागायची.

राष्ट्रीय हरित लवादाने दंडाची तंबी दिल्याबरोबर हीच अवस्था जैवविविधता बोर्ड, स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती आणि स्थानिक छोटी मोठी स्वयंसेवी संस्था यांची झाल्याचे दिसते आहे. 2002 साली कायदा होऊनदेखील आजपर्यंत पन्नास टक्क्यांहून अधिक गावांना आजही जैवविविधता व्यवस्थापन समिती काय असते याबद्दल काडीची कल्पना नाही. बरं, गावातील लोकांना जैवविविधतेची जाणं नाही असे आहे का? तसेही नाही! स्थानिक लोकांना त्याचे महत्त्व कोणत्याही शासकीय किंवा स्वयंसेवी संस्था यांना जितकी आहे, त्याहून थोडीफार जास्तीचीच आहे. कारण ते त्यांच्या जगण्याचा भाग आहे. मुद्दा आहे, जैवविविधता यांची व्यवस्थित नोंदणी करणे, त्याचे व्यवस्थापन करणे, त्याचे संवर्धन करणे, त्यातून मिळणार्‍या लाभाचे समन्यायी वितरण करणे. या पातळीवर स्थानिक समुदाय आणि लोकप्रतिनिधी संस्था कमी पडत आहेत. याबद्दलचं लोकशिक्षण करणं, जैवविविधता नोंदीच्या सोप्या पद्धती समजून सांगण याची जबाबदारी तशी जैवविविधता बोर्डाची होती. मात्र, असं काही बोर्ड असतं हेच लोकांना माहिती नाही.

बोर्डही परीक्षा जवळ आल्याशिवाय अभ्यास न करणार्‍या पोरासारखं याकडे दुर्लक्ष करत आहे. मुळात परीक्षेच्या धाकाने अभ्यास करणेच चीकीचे आहे. म्हणून तर सध्या शिक्षण क्षेत्रात सतत सर्वंकष मूल्यांकनासारखी पद्धती रूढ होत आहे. मात्र, जैवविविधता मंडळ केरळच्या तीरूळअनंतपाळच्या अगस्त्यमलाई पर्वतभागात कानी समुदायातील लोकं राहतात. तेथील जंगलात आरोग्यपचा नावाची फळे ते वेगवेगळ्या कारणासाठी वापरीत. 1987 मध्ये तिथे गेलेल्या काही अभ्यासकांना या फळाबद्दल समजले. त्यातील औषधी संयुगांचा अभ्यास करण्यात आला. पुढे त्या फळापासून औषधे बनवली जाऊ लागली. मात्र, त्या औषधावरील कानी समुदायातील लोकांच्या अधिकारांना न्याय देण्यासाठी म्हणून, त्यातून मिळणार्‍या नफ्याचा काही भाग कानी समुदायाला देण्यात येऊ लागला. आजही त्यांना हा लाभ मिळतो आहे. असे वनस्पती वैविध्य भारतभर वेगवेगळ्या भागातील गावोगावच्या जंगलांमध्ये असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

लोक जैवविविधता नोंदवही बनविण्याची प्रेरणा आजही निव्वळ कायदेशीर व काही भागात, काही लोकांसाठी ते आर्थिक आहे. स्थानिक भागात काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था जसे रस्ते बांधण्याच्या कामाचे ठेके घेतले जातात तसे नोंदवह्या बनविण्याचे ठेके घेतात. अलीकडे राष्ट्रीय हरित लवादाने 31 जानेवारीची मुदत देऊन, त्यापूर्वी नोंदवह्या पूर्ण नाही झाल्या तर दंड आकारणार असे सांगितले. त्यानंतर तर नोंदवह्या बनविण्याच्या धंद्यात गतीच आली. मोठ्या स्वयंसेवी संस्था एक जैवविविधता नोंदवही बनविण्याचा ठेका साधारण 40 ते 70 हजारात घेऊन छोट्या स्वयंसेवी संस्थाना तेच काम वीस पंचवीस हजारात देतात. मग त्या संस्था पुढे त्या भागातील एखादा होतकरू तरुण, बॉटनी किंवा विज्ञान शाखेत शिक्षण झालेल्या तरुणांना पकडून चार पाच हजारात एका गावची नोंदवही करण्याचे काम दिले जाते. सर्वात तळाशी नोंदवह्यांचे काम करणारा हा तरुण आर्थिक विवंचनेतून, हीच संधी समजून झपाटल्यासारखे दोन तीन दिवसातून एक, काही भागात दिवसातून एक लोक जैवविविधता नोंदवह्यांचा फडशा पाडत असतो. चार पाच हजारात, दिवसा दोन दिवसात तयार झालेली लोकजैवविविधता नोंदवही याचं स्वरूप, गुणवत्ता आणि उपयोगिता याची कल्पना न केलेली बरी.

31 जानेवारीपर्यंत साधारण भारतभरातील 51 टक्के गावांनी जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करून, नोंदवह्या पूर्ण केल्याचे अहवाल सादर करण्यात आले. प्रत्यक्षात या गावामधी कधी जाऊन कुणी विचारले, तुमच्या गावात जैवविविधता व्यवस्थापन समिती आहे का? लोक जैवविविधता नोंदवह्या पूर्ण केल्या का? तर ते काय असतं? असं प्रतिप्रश्न तेथील गावकरी विचारल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण हे सर्व कामे सरपंच किंवा ग्रामपंचायतमधील एखादा सदस्य आणि स्थानिक स्वयंसेवी संस्था सदस्य यांनी परस्पर केली असणार. यात अभ्यास न करणारा विद्यार्थी परीक्षेत तडजोड करून जसे पास होतो तसे ही गावे निकष पूर्ण करून यादीमध्ये आपली नावे समाविष्ट करून घेती, पण गावातील जैवविविधतेचे काय?
गावातील लोक आणि त्यांची उपजीविकेची साधने यांच्या नात्यामध्ये आता प्रचंड वेगाने बदल होत आहेत. शेती ही व्यावसायिक झाली आहे.

गावातील बहुतांश लोक आता आपल्या औषध उपचारासाठी आधुनिक मेडिसिनचा वापर करीत आहेत. गावातील वैदूचं घर केवळ नावाला शिल्लक आहे. एके काळी गावशिवारातील रानमेव्यावर ताव मारणारी शाळकरी पोरं, तरुण ही आता चॉकलेट, कुरकुरे यावर गुजराण करू लागली आहेत. गावात हुरडा खाणारी सापडणार नाहीत, हुरडा खाल्ल्याच्या आठवणी सांगणारी काही लोकं तेवढी भेटतील. शेतीमध्ये प्रचंड खते, कीडनाशके व तननाशके वापरल्यामुळे लावलेल्या पिकाशिवाय दुसरं काही उगवत नाहीत. त्यामुळे आपसूक उगणार्‍या व सहज उपलब्ध होणार्‍या रानभाज्या जेवणातून हद्दपार होत आहेत. अशावेळी गावशिवारातील जैवविविधता समजून घेणे, ते निव्वळ मौखिक परंपरेवर विसंबून न राहता नोंदवून ठेवणे, कधीकाळी गावाला आधार दिलेल्या, गावाच्या उपजीविकेत, आजारपणातून सावरण्यात मोलाची भूमिका निभावलेल्या झाडे, झुडुपे, वेली अशा असंख्य वनस्पतींचे जतन करणे मोलाचे आहे.

लोक जैवविविधता नोंदवही बनविण्यासाठी निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. आरंभनिधी, बँक खाते उघडल्यानंतर, कार्यालयीन (लेखन साहित्य धरून) खरेदीसाठी, सभा चालवण्यासाठी (वर्षातून दोन सभा), सर्वसाधारण जैवविविधता रूपरेखा संबंधी आम सभा, जैव विविधता व्यवस्थापन समिती सदस्य आणि पंचायत यांना 1 प्रशिक्षण आणि जैव विविधता सामितीची आस्थापना अशा बजेट हेड खाली प्रत्येक गावाला निधी मंजूर आहे. ग्रामपंचायत असेल तर 1,20,000, तालुकास्तरावर 1,59,984 आणि जिल्हा स्तर असेल तर 1,99, 780 इतकी रक्कम जैवविविधता व्यवस्थापन समितीस उपलब्ध होते. या निधीचा वापर करून, स्थानिक कॉलेज, गावातील शाळा यांची मदत घेऊन, खर्‍या अर्थाने जैवविविधता क्षेत्रात काम करणार्‍या स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांना सोबत घेऊन गावचे लोक जैवविविधता नोंदवही बनिवण्याची प्रक्रिया चांगल्या प्रकारे होऊ शकते.

ही नोंदवही बनवीत असताना त्यातील ‘लोक’ हा शब्द दुर्लक्षून चालणार नाही. लोक म्हणजे गावातील वेगवेगळ्या वयोगटातील लोक, वेगवेगळ्या समुदायातील लोक, यामध्ये महिलांचा समावेश खूप कळीचा आहे. शाळेतील मुलांना आम्ही जेव्हा ‘बाई, बापय आणि बायोडायव्हर्सिटी’ असा प्रकल्प देऊन गावातील महिला व पुरुषांकडे असलेल्या जैवविविधता माहितीची, ज्ञानाची नोंदी घेण्याचे उपक्रम दिलं, त्यातून महिलांकडे पुरुषांपेक्षा अधिक जैवविविधतेचे ज्ञान असल्याचे लक्षात आले. हा अनुभव तसा सार्वत्रिक नसला तरी बहुतांश गावांना लागू पडणारा नक्कीच आहे. गावातील अगदी दुर्लक्षित समुदाय, परंपरागत जातींच्या उच्च नीचतेच्या कल्पनेतून एखाद्या समुदायला यापासून दूर ठेवले तर त्यात त्या समुदायापेक्षा गावचेच मोठे नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असते. कारण अनेकवर्षे त्या समुदायाने तथाकथित आधुनिक व्यवस्थेपासून वंचिततेचे जीवन जगत असताना निसर्गाशी जवळीक साधलेली असते. त्याचा इतर कोणाहीपेक्षा निसर्गाशी अधिक संवाद सुरू असतो. त्यामुळे जैवविविधता व्यवस्थापन समिती व त्यांच्या प्रक्रिया सर्वसमावेशक असायला हव्यात.

गावातील लोकांना जेव्हा त्यांनी जगलेल्या त्यांच्या आयुष्याबद्दल विचाराल तर ते त्या आठवणी आनंदाने सांगतील. कोणकोणती पिके शेतीत घेतली जायची, बांधावर काय असायचं, भाजीत काय काय खाल्लं जायचं, दुष्काळात काय करायचे, आजारपणात काय करायचे, जखमा, दुखापती यावर कोणते उपाय करायचे, घर बांधायचं झालं तर काय करायचं? जळतन कशाचे व कुठून आणायचे इत्यादी अनके प्रश्नांची त्यांच्याकडे रंजक आणि माहितीपूर्ण गोष्टी असतात. फक्त त्या गोष्टी ऐकायला आपल्याकडे वेळ आणि त्या नोंदवून घेण्याचे कौशल्य हवं. लोक जैवविविधता बनविण्याच्या नावाखाली लोकांकडे सायंटिफिक नावांची जंत्री घेऊन जाऊन त्यांना अनसायंटीफिक ठरवण्याची प्रक्रिया थांबवायला हवीय. जैवविविधेच्या नोंदी घेताना त्यात थोडा जीव ओतून, जैविकता आणण्याची गरज आहे. अशा पद्धतीने केलेल्या नोंदवह्या पुढे गावचे प्रश्न सोडविण्याची चर्चा करण्यास उपयोगी ठरतील. त्यातून गावाला दिशा मिळू शकेल. जैवविविधता बोर्डानेदेखील निव्वळ टार्गेट्सची ओझी घेऊन वावरण्यापेक्षा असं अर्थपूर्ण काम सुरू करावं.

-बसवंत विठाबाई बाबाराव: (लेखक ‘पर्यावरण शिक्षण’ विषयाचे अभ्यासक असून, पर्यावरण शिक्षण केंद्र, पुणे संस्थेत कार्यरत आहेत.)