मुंबईमध्ये १५ हजारपेक्षा अधिक डॉक्टरांनी आपली क्लिनिक आणि हॉस्पिटल बंद ठेवली आहेत. त्यांनी आपली सेवा तातडीने सुरु करा, तसेच राज्यात १५ हजार डॉक्टरांची गरज असून खाजगी डॉक्टरांनी सरकारी हॉस्पिटलमध्येही करोना रुग्णांसाठी किमान १५ दिवस सेवा द्यावी. हा आदेश न मानणार्‍या डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिला आहे.
करोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येमुळे डॉक्टारांची संख्या अपुरी पडत आहे. त्यातच मुंबईतील तब्बल १५ हजारपेक्षा अधिक डॉक्टरांनी आपली क्लिनिक, खासगी हॉस्पिटल बंद ठेवली आहेत. त्यामुळे रुग्णसेवेवर अतिरिक्त ताण पडत आहे, त्यामुळे मुंबईतील या डॉक्टरांनी आपली खासगी हॉस्पिटल व क्लिनिक तातडीने सुरु करावीत. तसेच त्यांनी सरकारी हॉस्पिटलमध्ये किमान १५ दिवस सेवा द्यावी, असे आवाहन टोपे यांनी केले.
डॉक्टरांकडून देण्यात येणारी ही सेवा मोफत घेण्यात येणार नाही तर एमबीबीएस डॉक्टरला महिना १ लाख, पदव्युत्तर डॉक्टरला महिना ३ लाख आणि आयसीयूमधील डॉक्टरांना महिना ४ लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे टोपे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, महापालिकेने वारंवार आवाहन करुनही अनेक खासगी डॉक्टर्सने आपले दवाखाने, नर्सिंग होम सुरु केलेले नाहीत. त्यामुळे मान्यताप्राप्त आणि पदवीधारक डॉक्टरांनी कोविड रुग्णालयांमध्ये सेवा देण्याबाबत वैद्यकिय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी परिपत्रक काढले आहे. यामध्ये त्यांनी खाजगी डॉक्टरांनी 15 दिवस कोविड-19 चे रुग्ण असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये सेवा द्यावी, असे आवाहन टोपे यांनी केले आहे.
या आवाहनाला प्रतिसाद न दिल्यास खासगी डॉक्टरांवर साथरोग नियंत्रण कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते, असेही स्पष्ट केले आहे. यामध्ये त्यांनी ५५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेले आणि काही आजार असलेल्या डॉक्टरांना सवलत दिली आहे. त्याचप्रमाणे डॉक्टरांना ही सेवा स्वेच्छेने द्यायची असून ही सेवा करण्यासाठी डॉक्टरांना कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये किंवा ठिकाणी सेवा देण्याची इच्छा आहे हे संचालनायकडून दिलेल्या अर्जामध्ये नमूद करायचे असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत यापुढे शासकीय कर्मचारी, पांढरे रेशन कार्ड मधील लोक कोविड असो की नॉन कोविड असो सर्वांना यात वैद्यकीय सुविधा मिळणार आहे. खासगी रुग्णालयात जरी उपचार केला तरी त्याचे पैसे सरकार भरणार आहे. राज्यातील जनतेसाठी राज्य सरकार 1500 कोटी रुपये इतकी रक्कम इन्शुरन्ससाठी भरत आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेने याचा लाभ घेण्याचे आवाहन टोपे यांनी केले आहे.
राज्यात एकूण 15 हजार 525 करोना बाधित आहेत. तर आतापर्यंत बरे होऊन गेलेल्या रुग्णांचे प्रमाण 25 टक्के इतके आहे. ताज्यात आतापर्यंत ५४ लॅब सुरु केल्या आहेत. त्यामध्ये 30 सरकारी आहे तर, 24 खासगी लॅब आहेत. यात दररोज 8 ते 10 हजार टेस्टिंग होतात. लॅबवाराही प्रचंड ताण आहे. त्यामुळे क्वॉरंटाईनचा कालावधी 14 दिवसावरून 7 दिवसांवर आणावा आणि दोन चाचण्याऐवजी एक चाचणी करावी, यासंदर्भात लवकरच आयसीएमआर निर्णय घेण्यात येईल. आयसीएमआरच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांची वाट पाहत असल्याचे टोपे यांनी स्पष्ट केले. राज्यात कोरोनामुळे होण्यार्‍या मृत्यूचा दर 4 टक्के इतका आहे. राज्यात आत्ता 943 प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणजे कंटेनमेंट झोन आहेत. यात जवळपास 11 हजार 629 लोक काम करत आहे.
मुंबईत डॉक्टर्स कमी पडत आहेत, क्रिटिकल पेशंटला देखील बेड अपुरे पडत आहेत. मुंबईत संरक्षण विभागाची रुग्णालये आहेत. त्यांचे आयसीयू आणि बेड देण्याची विनंती केंद्राला केली आहे. त्यांचे डॉक्टर्स देखील मदतीला देण्याची विनंती केल्याचे टोपे यांनी सांगितले. यावर केंद्राने आश्वासन दिले असून हा शेवटचा पर्याय ठेवा, असल्याचे त्यांनी सांगितले. रेल्वेने मात्र त्यांचे रुग्णालय लक्षण नसलेल्या रुग्णांना वापरण्याची परवानगी दिली आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व रिक्त जागा भरण्याचे आदेश दिल्याचे टोपे यांनी सांगितले आहे. राज्यात अंदाजे 20 ते 25 हजार जागा आरोग्य विभाग नर्स, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरणार असल्याची माहिती टोपे यांनी दिली.
