कोरोना संदर्भातील उपाययोजना राबवण्यासाठी महापालिकेचे कर्मचारी दिवस-रात्र राबत असताना, दुसरीकडे केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध खात्यांचे तसेच कर्मचारी आरामात घरी बसून आहेत. त्यामुळे कोरोना विरोधात लढण्याचे कर्तव्य काय एकट्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनीच बजावायचे का असा सवाल महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात असतानाच मुंबई पोलिसांच्या मदतीला मंत्रालयातील १४२१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा ताफा सज्ज ठेवण्यात आला आहे. मुंबईसह राज्यात अडकलेले कामगार, मजूर यांना गावी जाण्यासाठी ऑनलाईन परवानगी देताना त्यांच्या माहितीचे व्यवस्थापन राखण्यासाठी मनुष्यबळाचा वापर केला जाणार आहे. आधीच पोलीस दलातील रिक्तपदे आणि त्यातच अनेक पोलीस कोरोनाग्रस्त ठरल्याने पोलिसांवरील ताण वाढलेला आहे. त्यामुळे या अतिरिक्त जबाबदारीसाठी मंत्रालयातील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची फौज त्यांना मजुरांचे अर्ज निकाली काढण्यासाठी तैनात करण्यात आली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये विस्थापित कामगार,मजुरांना बसेसने तसेच रेल्वेने त्यांच्या गावी जाण्याची परवानगी केंद्र शासनाने दिली आहे. त्यांची माहिती एकत्रिक करण्यासाठी एनडीएमएने एनएमआयएस विकसित केली आहे. त्यामुळे परराज्यात जावू इच्छिणाऱ्यांना ऑनलाईन अर्जाद्वारे तसेच प्रत्यक्ष अर्जांद्वारे परवानगी दिली जात आहे. त्यामुळे गावी जाणाऱ्या मजुरांच्या माहितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी विशेषत: मुंबईमधील पोलीसांना मदत करण्यासाठी अधिकच्या मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. मुंबईतील अनेक पोलिस कोरोनाने ग्रस्त झालेले असून अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मुंबई पोलिसांवर याचा ताण येत असल्याने मजुरांच्या परवानगीच्या अतिरिक्त कामांची जबाबदारी सोपवल्याने पोलिसांवर ताण अधिकच वाढलेला आहे .
त्यामुळे यासाठी मंत्रालयातील १४२१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यादीत तयार करून त्यांची सेवा मुंबई पोलिस आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती ३१ मे २०२० अथवा पुढील आदेशापर्यंत असून तोपर्यंत या १४२१ कर्मचारी,अधिकाऱ्यांना पेालिसांच्या अधिपत्याखाली काम करावे लागणार असून यासर्वांची मुंबईतील पोलिस ठाण्यात नियुक्ती करून त्यांना कामाचे वाटप करण्यात येईल. तसेच अन्य प्रशासकीय कामे सुध्दा आवश्यतेनुसार देण्यात येतील,असे राज्य शासनाच्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कृषी विभाग, वित्त विभाग, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मराठी भाषा विभाग, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, सहकार,पण व वस्त्रोद्योग, मृद व जलसंधारण विभाग, पर्यटन व सांस्कतिक कार्य विभाग, जलसंपदा विभाग, नगरविकास विभाग, महसूल व वन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, विधी व न्याय विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष न्याय विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, आदिवासी विकास विभाग, गृहनिर्माण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग आदी विभागांच्या अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक,लघुलेखक, लघु-टंकलेखक लिपिक टंकलेखक, ए.एस.ओ. कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी आदी संवर्गातील १४२१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती मुंबई पोलिस आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत या सर्व कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची सेवा मुंबईतील नेमून दिलेल्या पोलिस ठाण्यात असेल आणि जो कर्मचारी हे आदेश मानणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शासनाने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
