फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारनं आज मुंबई उच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केली. फेरीवाल्यांमुळे कोरोना विषाणू पसरण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांना व्यवसायास परवानगी देण्याचा सरकारचा विचार नाही याविषयी कोणतेही धोरण आखले जाणार नाही अशी भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मांडली.
लॉकडाऊनच्या या टप्प्यात काही प्रमाणात व्यवसायांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र फेरीवाल्यांचीही प्रचंड आर्थिक कोंडी झाली आहे. कित्येकांची उपजीविका तर त्यावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे आता फेरीवाल्यांचाही विचार करून त्यांना परवानगी द्यावी अशी विनंती सरकारला पुण्यातील मनोज ओस्वाल यांनी Advocate आशिष वर्मा यांच्यामार्फत केली आहे.
या विषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. फेरीवाल्यांविषयी धोरण आखण्याचा विचार करा, असे २० जून रोजी सांगून खंडपीठाने सरकारकडे आज उत्तर मागितले होते. राज्य सरकारने त्यावर आज आपली भूमिका मांडली. फेरीवाल्यामुळे संसर्गाचा धोका अधिक आहे, त्यामुळे फेरिवाल्यांना परवानगी देता येणार नाही असे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले.
हे ही वाचा – धोकादायक! मोबाईलमधील ‘हे’ App करतायत हेरगिरी, त्वरीत काढून टाका!
