कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणि नागरिकांना आरोग्य शिक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने सुरु केलेल्या “माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी”चा भार आता खासगी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवर टाकण्यात येत आहे. मात्र खासगी रुग्णालयामध्ये कोरोनामुळे आधीच कर्मचारी कमी आहे. त्यातच उपलब्ध कर्मचारी “माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी” या उपक्रमासाठी पाठवल्यास रुग्णालये बंद करावी लागतील अशी भीती डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यात कोविड १९ नियंत्रणासाठी तसेच रुग्णांमधील मृत्यूदर कमी करण्यासाठी नागरिकांच्या सहभागातून “माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी” ही विशेष मोहीम राज्य सरकारकडून राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेंतर्गत राज्यातील शहरी, गाव, वस्त्या, तांड्यांवर जाऊन प्रत्येक नागरिकाची आरोग्य तपासणी, कोमॉर्बिडी आजार असल्यास उपचार आणि प्रत्येक नागरिकास व्यक्तीशी: भेटून आरोग्य शिक्षण द्यायचे आहे. “माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी” हि मोहीम शहरी तसेच ग्रामीण भागामध्ये प्रभावीपणे राबवण्यासाठी विशेष आरोग्य पथकांची तालुकानिहाय स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकातील कर्मचाऱ्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मात्र सरकारी रुग्णालयांमध्ये आरोग्य कर्माचारी वर्ग अपुरा असल्याने खासगी रुग्णालयातील नर्सिंग स्टाफ घेण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पेण तालुका उपविभागीय अधिकारी यांनी खासगी रुग्णालयांना त्यांचे कर्मचारी उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचा खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी रुग्णालयामध्ये येत नाही आहेत. कर्मचारी रुग्णालयात यावेत यासाठी त्यांना गाडीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तरीही काही जणांच्या घरातील व्यक्तींना पाठवत नाहीत. त्यामुळे रुग्णालयांमध्येच अपुरा कर्मचारी वर्ग असताना “माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी” मोहिमेसाठी कर्मचारी कोठून उपलब्ध करून द्यायचा असा प्रश्न खासगी रुग्णालयांसमोर निर्माण झाला आहे. काही रुग्णालयांनी त्यांच्याकडील कर्मचारी उपलब्ध करून दिला, मात्र त्यानंतर ते कर्मचारी कामावर जाण्याचेच बंद झाले आहेत. रुग्णालयात कर्मचारी नसतील तर आम्हाला आमची रुग्णालये बंद करावी लागतील किंवा सरकारी रुग्णालयांमध्ये पाठवावी लागतील, असे सांगत डॉक्टरांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
खासगी रुग्णालयातील कर्मचारी उपलब्ध करून दिल्यास रुग्णालये बंद करावी लागतील. त्यामुळे हा निर्णय बंधनकारक करण्यात येऊ नये अशी विनंती रायगड जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांना केली आहे. त्यावर त्यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. स्वेच्छेने काम करण्यास कोणी तयार असेल तर अशा व्यक्तींची नावे देण्यासही त्यांनी परवानगी दिली.
– प्रवीण म्हात्रे, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (पेण)
शहरी भागामध्ये आरोग्य कर्मचारी आणि अधिकारी यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे आम्ही खासगी डॉक्टरांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सेवा त्यांना स्वेच्छेने द्यायची आहे. दिवसाला त्यांच्याकडून एक तास सेवा अपेक्षित आहे.
– निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड
