महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले असून या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. मूळ तक्रारदार सुरिंदर मोहन अरोरा यांच्यासह इतरही काही लोकांनी याविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत.
या आव्हान याचिकेत मुंबई पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टला विरोध केला आहे आणि या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी अशीही मागणी केली आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच मुंबई सत्र न्यायालयात या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या एसआयटीने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता आणि त्यात अजित पवारांसह इतर 69 जणांविरोधात कोणताही पुरावा नाही असे सांगत संबंधितांना क्लीन चिट देण्यात आली होती.
हे प्रकरण फार जुने आहे त्यामुळे आता यासंदर्भात कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, असा दावा पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये करण्यात आला होता. याला आता आव्हान देण्यात आले असून लवकरच त्यावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने साखर कारखाने, सूत गिरण्या आणि इतर अनेक संस्थांना भरमसाठ नियमबाह्य कर्जे दिली आणि संबंधित संस्थांनी या कर्जाची परतफेड केली नाही त्यामुळे ठेवीदारांचे 25 हजार कोटी रुपये बुडाले, असा आरोप मुळ याचिकेत करण्यात आला होता. यात अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक नेत्यांची नावे होती. यावर रिझर्व्ह बँकेने 2011 मध्ये तत्कालिन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. संचालक मंडळाने नियमांचे उल्लंघन केल्याने बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसला, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
या प्रकरणी 2015 साली याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी म्हणजे ऑगस्ट 2019 साली हायकोर्टाच्या निर्देशावरून संबंधितांवर माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. नंतर तो आर्थिक गुन्हे शाखेला वर्ग करण्यात आला. याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने 67 हजार 600 पानांचा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला होता. यात तपास करणार्‍या विशेष पथकाने त्यांच्या अहवालात संबंधित प्रकरण जुने आहे, त्यामुळे या आरोपींविरोधात कोणतेही पुरावे उपलब्ध नसल्याचे सांगितले होते.
