धनवान व बलवान देशांनी कोरोना लसीचा ओघ आपल्याकडे वळवला असे चित्र असताना खोलात बघितले तर लसींची मागणी केल्याच्या तारखेनवरून शीर्ष नेतृत्वाचा समयसूचकपणा व युद्धजन्य परस्थितीत स्वत:चे राष्ट्र वाचवण्याची तळमळ दिसून येते. यात देश म्हणून आपण व आपले शीर्ष नेतृत्व कमी पडले असे खेदाने म्हणावे लागेल. कोरोना लसींचे समान न्यायी वाटप करणे हे जागतिक धोरण असायला हवे यात जागतिक आरोग्य संघटना निरुपयोगी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. भारताने संकटकाळात लसींची निर्यात करण्याचे जे ‘उदार’ धोरण स्वीकारले ते आता अंगलट आल्याचे दिसते. संकटकाळातील भारताची ही अनठायी मैत्री महागात पडली आहे. त्यातूनच लसींच्या तुटवड्याला भारतीयांना सामारे जावे लागत आहे.
कोरोना देशभर पसरण्यापूर्वी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जशी होती तशीच पुन्हा सुरू झाली आहे. 2021 च्या पहिल्या तिमाहीतील आकड्यावरून पूर्ववत झालेली अर्थव्यवस्था दिसून येते. हे शक्य झाले फक्त लसीकरणाच्या वेगामुळे. अमेरिकन नागरिक खर्च करण्यासाठी बाहेर पडत असल्यामुळे तिथल्या बँकांना 18 टक्क्यांपेक्षा जास्तीचा लाभ झाला आहे, तशीच परस्थिती चीनचीही आहे. कोरोना काळात दोन तिमाही चीनची अर्थव्यवस्था मंदावली होती ती आता तेजीत आली आहे. खरं तर, लसीकरण ही संकटावरील उपाय आणि लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी चावी ठरत आहे. अशा लसीच्या बाबतीत देशाच्या नेतृत्वाकडे कमालीची समय सूचकता असायला हवी होती. लसीकरणाच्या स्पर्धेत आपण नक्की कोठे आहोत? याचा शोध घेतला असता काही आकडेवारी समोर येते. लसींची मागणी करण्यात इंग्लंडने आघाडी घेतली. मे 2020 ला त्यांनी मागणी नोंदवली. त्यांनतर अमेरिकेने जुलै 2020 , युरोपिअन युनिअनने ऑगस्ट 2020, आस्ट्रेलियाने सप्टेंबर 2020, ब्राझीलने ऑगस्ट 2020, जर्मनीने सप्टेंबर 2020, जपानने 2020 तर भारताने जानेवारी 2021 मध्ये मागणी नोंदवली. भारताने 1.1 कोटी डोसची ही पहिली मागणी नोंदवली.
आज कोरोनाच्या लसीकरणाचा कार्यक्रम लसींच्या पुरवठ्याअभावी जो रखडत चालला आहे. महाराष्ट्रासहीत अनेक राज्यांनी 18 वर्षापुढील लसीकरण थांबविले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जानेवारी 2021 नंतर लसींची जी निर्यात केली त्याची परत आठवण होते. केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जी आकडेवारी आहे ती चक्रावून सोडणारी आहे. जानेवारी 2021 ते एप्रिल 2021 या कालावधीत भारताने 95 देशांना तब्बल 6,63,00,000 लसींची निर्यात केली. त्यातील प्रमुख देश पुढीलप्रमाणे आहेत: बांगलादेश : 1.03 कोटी लसी, मोरोक्को: 70 लाख लसी, इंग्लंड: 50 लाख लसी, सौदी अरेबिया: 45 लाख लसी, ब्राझील: 40 लाख लसी, नायजेरिया : 40.24 लाख लसी, म्यानमार: 37 लाख लसी, नेपाळ: 24.48 लाख लसी, इथिओपिया: 22 लाख लसी. काँगो: 17.66 लाख लसी.
सध्या भारतात कोव्हीशिल्डचा वाटा 90 टक्के तर कोवॅक्सिनचा 10 टक्के आहे. मार्चच्या मध्यापर्यंत म्हणजेच दुसरी लाट धडकण्याआधी भारतात जितके लसीकरण झाले होते, त्याच्या दुप्पट परदेशी निर्यात झाले होते. तर दुसरीकडे 14 टक्के लोकसंख्या असणार्‍या बलवान देशांनी 2021 मध्ये निर्माण होणार्‍या 85टक्के लसी आगाऊ खरेदी केल्या आहेत. लस मिळविण्यासाठी पहिली ऑर्डर अमेरिका, इंग्लंड आणि युरोपिअन देशांनी मागील वर्षाच्या एप्रिल-मे मधेच नोंदविल्या आणि आपल्या केंद्र सरकारने ते काम जानेवारी 2021 मध्ये केले. परिणामी आपल्याला लसींचा पुरवठा सध्या तरी असाच अपुरा होत राहणार. भारतात एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे लसीकरण करण्याला या वेगाने खूप वेळ लागेल आणि तोपर्यंत सामान्य माणसाला कोरोनासारख्या प्राणघातक रोगाचा सामना स्वतःच्या हिमतीवर करणे भाग आहे.
‘is there a ban on Covid vaccine exports in the US?’ फायनान्शियल टाइम्स या अमेरिकेतील प्रतिष्ठित वृत्तपत्राने त्यांच्या 1 मे 2021 च्या अंकात याच विषयावर मथळा प्रसिद्ध केला आहे. अमेरिकेत जरी लसींची निर्यात करायला औपचारिकरीत्या बंदी नसली तरी अमेरिकेतून इतर देशात अत्यंत कमी लसींची निर्यात झाली आहे. त्यात दिलेल्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेकडे सध्या 27 कोटी लसींचा साठा आहे आणि त्यांनी फक्त 30 लाख लसींची निर्यात केली आहे. याउलट भारताने 19.6 कोटी लसींपैकी 6.63 कोटी लसी विदेशात निर्यात केल्या आहेत. इंग्लंडसारख्या धनवान देशाने फक्त 10 लाख लसी निर्यात केल्या आहेत.
यातून एक लक्षात येते आपण स्वतः संकटात अडकलेलो असताना अनाठायी मैत्री निभावत बसलो. याची किंमत देशातील नागरिक भोगत आहेत. काही लोक समर्थन करत आहेत की अशा प्रकारे इतर देशांना मदत केली तरच इतर देश आपल्याला मदत करतात. आंतरराष्ट्रीय कायदे असतात वैगेरे वैगेरे. पण हे समर्थन वस्तुस्थितीच्या कसोटीवर न टिकणारे आहे. आपणही वैयक्तिक आयुष्यात इतरांना मदत करण्याआधी आपल्या कुटुंबासाठी पुरेशी तरतूद करून ठेवतो. त्यानंतरच इतरांना मदत करतो. इथे तर शंभर कोटींपेक्षा जास्त जनतेच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न होता. या ठिकाणी इंग्लंड अमेरिकेसारखा समृद्ध देश कसा मैत्रीपूर्ण वागला व स्वत:च्या देशाला कशी प्राथमिकता दिली ते पाहण्यासारखे आहे.
प्रत्येक देश कोरोनामुक्त झाला तरच जग हे कोरोना मुक्त होईल. असे असले तरी आधी कोणता देश कोरोनामुक्त होणार यासाठी बलवान देशांमध्ये चुरस बघायला मिळत आहे. या स्पर्धेत किमान जीवित हानी होऊन देशाचे कमीत कमी आर्थिक नुकसान व्हावे ही राष्ट्रवादाची भावना या बलवान देशांकडून जोपासली जात आहे. तर दुसरीकडे मित्रराष्ट्र संकल्पना फक्त काही मदतीवरच थांबली आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. भारतासारख्या बलाढ्य लोकसंख्येेच्या देशाला किमान 70 ते 80 टक्के लोकांचे लसीकरण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पोलिओसारखी राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहीम उघडावी लागणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. लसीकरणात जितका वेळ लागेल तितक्या वेळेत जीवितहानी होत राहणार आहे. सोबत आर्थिक घडीही विस्कटत राहणार आहे. युनिसेफने सर्व प्रगत देशांना भारताविषयी गंभीर सूचना केली आहे की,भारताला आत्ताच शक्य तितकी मदत करा. यातून बाहेर काढायला कारण भारतातील कोरोना आपले स्वरूप बदलत आहे जर आत्ताच लसीकरण केले नाही तर स्वरूप बदललेल्या कोरोनावर लस किती प्रभावी ठरेल ते सांगता येणार नाही. यावरून लसीकरणाची भारताला किती गरज आहे हे अधोरेखित होते. या गतीने भारतात लसीकरण केले तर तीन वर्षे लागतील, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सध्या सगळेच देश लसीकरण करताहेत. मात्र लसीचा प्रभाव कायम नाहीये. त्याला कालमर्यादा आहे. उर्वरित देशांनी लसीकरण करून कोरोनाला थोपवले. जर भारतात लसीकरण पूर्ण झालेे नाही तर भारतातील विषाणू स्वतः मध्ये बदल घडवून पुन्हा जगात उत्पात करेल. या भीतीने कदाचित सुरुवातीला इतर देश मदत देऊ करतील. मात्र त्या मदतीच्या वाटपात घोळ घातला जो सध्या घातला जात आहे आणि आपण काहीच केले नाही तर दुसरी तिसरी लाट बळी घेतच राहील. अशावेळी नाईलाजाने बाहेरच्या देशात भारतीयांना प्रवेशबंदी होईल ज्याची सुरवात काही देशांनी केली आहे. बांगलादेशाला भारतातून एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 मध्ये जो 9284 मेट्रिक टन ऑक्सिजन निर्यात झाला त्यातला तब्बल 95 टक्के ऑक्सिजन घेतला. वेळ पडताच भारतीय नागरिकांना प्रवेश बंदी केली. दुसरीकडे भारतातील राज्य सरकारे आजही ऑक्सिजन तुटवड्याचा सामना करत आहेत.
लस निर्यात करण्याच्या मुद्यावर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी स्पष्ट मत मांडले की, अमेरिकन लोकांचे लसीकरण करणे हे त्यांचे प्रथम कर्तव्य आहे आणि जोपर्यंत अमेरिकेत लसींचा भरपूर साठा होणार नाही तोपर्यंत ते इतर देशांत लस पाठविणार नाहीत. पुढे जाऊन ते म्हणाले की, जगाला लस पुरवठा करण्याचे केंद्र अमेरिका भविष्यात बनेलच, पण ते सर्व अमेरिकन लोकांचे लसीकरण झाल्यानंतरच. प्रायव्हेट कंपन्यांनी लसीची निर्यात करू नये यासाठी ट्रम्प यांनी युद्धकाळात वापरण्याचा कायदा वापरून निर्यातीला बंदी केली होती आणि सध्याचे अध्यक्ष बायडेन यांनी ते धोरण पुढे सुरू ठेवले आहे.
याचा परिणाम काय झाला आहे? आज अमेरिकेच्या 45 टक्के लोकांना किमान एक डोस देऊन झाला आहे. हेच प्रमाण इंग्लंडमध्ये 52.3 टक्के, स्पेनमध्ये 28 टक्के, फ्रान्समध्ये 26.4 टक्के, आणि इटलीमध्ये 25.7 टक्के आहे. भारतात हे प्रमाण आजही 14 टक्के आहे. जोपर्यंत भारतातील किमान 80 ते 100 कोटी लोकांचे लसीकरण होत नाही तोपर्यंत कोरोनाचा प्रसार रोखणे अत्यंत कठीण आहे. संविधानातील विज्ञाननिष्ठेचे पालन घटनेनुसार नियुक्त झालेली नेते मंडळीच करत नसतील तर सर्वसामान्य जनतेकडून काय अपेक्षा करणार? तेव्हा कोरोनाला आपण सामाजिक अंतर, मास्क, सॅनिटायजर, मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण या वैज्ञानिक आयुधांनी संपवू शकतो अन्यथा हा भस्मासूर किती नुकसान करेल हे वर्तमान परस्थिती वरून लक्षात येतेच.
–प्रवीण बोडके
