राज्यात कोरोनाचा प्रकोप झाला आहे. वाढत्या कोरोनाबाधितांची संख्या जरी कमी झाली असली तरी मात्र अजून ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरवरील रुग्णांची संख्या अद्यापही कमी झाली नाही आहे. राज्यात व्हेंटिलेटरचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे वैद्यकीय उपकरणांची मागणी केली होती. यामध्ये केंद्र सरकारने पीएम केअर अंतर्गत राज्याला व्हेंटिलेटर दिले यामध्ये ११३ व्हेंटिलेटर हे निकामी निघाले आहेत. पीएम केअरच्या माध्यमातून मिळालेल्या निकामी व्हेंटिलेटर प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी करतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केंद्रसरकारवर हल्ला चढवला आहे.
पीएम केअरच्या माध्यमातून मराठवाड्याला मिळालेल्या १५० व्हेंटिलेटरपैकी ११३ व्हेंटिलेटर निकामी निघाले असल्याचे समजते आहे तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्राला याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. यावरून मंत्री जयंत पाटील यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. पीएम केअरच्या माध्यमातून मराठवाड्याला मिळालेल्या १५० व्हेंटिलेटरपैकी ११३ व्हेंटिलेटर निकामी निघाल्याची बातमी ऐकली. यामुळे केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या ढिसाळ कारभारावर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याची सखोल चौकशी व्हायला हवी. या मागचा सुत्रधार कोण ? कोण गैरफायदा घेत आहे ? याचा छडा लागायला हवा असेही जयंत पाटील यांनी ट्विटद्वारे म्हटले आहे.
न्यायालयानं केंद्राला फटकारले
मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी पीएम केअर माध्यमातून मराठवाड्याला मिळालेल्या खराब व्हेंटिलेटरबाबत केंद्र सरकारच्या वकिलाला पुरवठादारावर कारवाई करवाई करुन माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने घेतलेल्या माहितीनुसार असे प्राप्त झाले आहे की, पीएम केअर फंडच्या माध्यमातून मिळालेले ११३ व्हेंटिलेटर हे खासगी आणि शासकीय रुग्णालायत वापरण्यात आले तेव्हा निकामी असल्याचे आढळले आहे. तर ३७ व्हेंटिलेटर हे अजूनही वापरण्यात आले नसल्यामुळे त्यांची स्थिती कळाली नाही आहे.
पीएम केअर फंडातून मिळालेले व्हेंटिलेटरच्या बाबतची माहिती गंभीर आहे. असे मानले जाते की व्हेंटिलेटर जीवन वाचवण्याचे उपकरण आहे. परंतु बिघाडामुळे रुग्णांची आयुष्य संकटात पडू शकतो असे न्यायालयाने सॉलिसीटर अजय जी तल्हार यांना सांगितले आहे. तसेच व्हेंटिलेटर सदोष आढळल्यास त्यास दुरुस्त करण्याच्या पद्धतीची माहिती द्या असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच शक्य असल्यास हे व्हेंटिलेटर परत जमा करुन नव्याने राज्याला व्हेंटिलेटरचा पुरवठा करावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
