मुंबईत अति धोकादायक, धोकादायक इमारतींची संख्या ४८५ वर गेली आहे. यामध्ये सरकारी, म्हाडा, पालिका आणि खासगी इमारतींचा समावेश आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात धोकादायक इमारतींच्या पडझडीच्या दुर्घटना घडून त्यामध्ये जीवित व वित्तीय हानी कमी- अधिक प्रमाणात होत असते. मुंबई महापालिका दरवर्षी पावसाळ्यात या धोकादायक इमारतींना खाली करण्यासाठी नोटिसा देऊन हात वर करते. राज्य शासनही फक्त दुर्घटना घडली की, तातडीने जोरबैठका, थातुरमातुर कारवाईसारखे प्रकार करते ; मात्र या धोकादायक इमारतीमध्ये आर्थिक अडचणीमुळे जीव मुठीत धरून जगणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या या समस्येबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढला जात नाही. त्यामुळेच दरवर्षी दुर्घटनांत नाहक जीवित हानी होते.आजही अशा धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईत २०१९ मध्ये ४९९, २०२० मध्ये ४४३ तर २०२१ मध्ये ४८५ अतिधोकादायक इमारती आहेत. या धोकादायक ४८५ इमारतींपैकी ४२४ इमारती खासगी, २७ सरकारी तर ३४ महापालिकेच्या मालकीच्या आहेत. एकूण ४८५ इमारतींपैकी १४८ इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. १०७ इमारती खाली करण्यात आल्या आहेत. २३० इमारतींबाबत पुढील कार्यवाही सुरु आहे. ७३ इमारतींबाबत कोर्टाने स्टे दिला आहे. ११२ इमारतींचे पालिकेने वीज आणि पाणी कापले आहे. तर २५ इमारतींचे वीज आणि पाणी कापले नसल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
दरवर्षी पावसाळा तोंडावर आला की, पालिका अधिकारी संबंधित धोकादायक इमारतींना इमारत तातडीने खाली करून सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्याबाबत नोटीसा बजावतात. प्रसंगी, पोलिसांच्या मदतीने इमारती जबरदस्तीने खाली करून घेण्यात येतात. तसेच, धोकादायक इमारत खाली करीत नसल्याने पालिका या इमारतींचा पाणी, वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करते ; मात्र अतिधोकादायक , धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांकडे ती इमारत दुरुस्त करण्यासाठी अथवा तिचे पुनर्बांधकाम करण्यासाठी आर्थिक चणचण असते. तसेच, जर इमारत खाली केली तर पुन्हा याच ठिकाणी घर मिळेल कि नाही याची खात्री नसल्याने रहिवाशी नाईलाजाने सदर धोकादायक इमारत, घरे खाली न करता जीव मुठीत धरून तेथेच कसेबसे राहतात.
सध्या एखादी इमारत धोकादायक आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी पालिका त्या इमारतीमधील सोसायटी, रहिवाशी संघटना यांना स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यास सांगते. महापालिकेच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटनंतर सी-१, सी -२ आणि सी-३ अशी कॅटेगरी केली जाते. सी-१ मध्ये आलेल्या इमारती अतिधोकादायक, सी-२ मधील इमारतींच्या स्ट्रक्चरला रिपेअरची गरज असते, तर सी-३ इमारतींमध्ये किरकोळ दुरुस्ती आवश्यक असते. मुंबई महापालिका कायदा १८८८ अंतर्गत पालिकेकडून धोकादायक इमारतीना नोटीस बजावली जाते. सात दिवसांच्या आत इमारत रिकामी करण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र प्रत्यक्षात सदर इमारत दुरुस्तीसाठी आर्थिक अडचण अडलेल्या रहिवाशी लोकांना सरकार वा पालिका आर्थिक मदत करीत नाही. त्यामुळेच त्यांना त्याच इमारतीमध्ये नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत अथवा दुर्घटना घडून मृत्यू येईपर्यंत त्याच इमारतीत जीव मुठीत धरून श्वास घेणे भाग पडते. हेच सत्य व हेच वास्तव आहे.
