एसटी संपासंदर्भात राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब, अर्थमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यात नेहरू सेंटरमध्ये गुप्त बैठक झाली. या बैठकीमध्ये कोणत्या उपाययोजना करू शकतो यावर चर्चा झाली. तसेच समितीसमोर जाताना सरकारची बाजू कशा पद्धतीने मांडू शकतो. यावर खलबतं झाली. परंतु यावर भाजपचे नेते गोपिचंद पडळकर यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला आझाद मैदानावर १३ दिवस पूर्ण झाले आहेत. २८ तारखेच्या मध्यरात्रीपासून संप सुरू झालायं. आज २२ तारीख असून सरकार किती असंवेदनशील आहे असं दिसतयं. हा ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रवाशी आणि एसटीच्या निगडीत असलेला प्रश्न आहे. तरीदेखील यावर बैठक घेण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने १३ दिवस लावले आहेत. तसेच संप चालू झाल्यापासून जवळपास २६ दिवस लावले. तरी सुद्दा यावर कोणताही निर्णय घेतला नसेल. तर हे निर्णयक्षण सरकार नाहीये. यांच्यामध्ये एकमत देखील नाहीये. त्याचप्रमाणे एसटीच्या खात्यामध्ये या लोकांचा जीव अडकलेला दिसतोय. मात्र, जोपर्यंत परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडून स्पष्ट भूमिका येत नाही. तोपर्यंत मी सुद्धा यावर भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. असे भाजप नेते गोपिचंद पडळकर म्हणाले.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या विलिनीकरणासाठी मागणी केली होती. परंतु हाय कोर्टाने यावर समिती गठीत केली असून ती समिती जो निर्णय घेईल. तो अंतिम असेले. अशा प्रकारचं वक्तव्य अनिल परब यांनी केलं होतं. यावर गोपिचंद पडळकर म्हणाले की, परिवहन मंत्री समिती आणि हाय कोर्टाचा मुद्दा उपस्थित करत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. परंतु पुढील रणनिती काय असेल. यावर काहीच भाष्य किंवा वक्तव्य अनिल परब करत नाहीयेत. त्यामुळे सरकारची पुढील घोषणा किंवा भूमिकाच नाहीये. असे पडळकर म्हणाले.
मध्यममार्ग कसा काढणार?
एसटी कर्मचाऱ्यांची विलिनीकरणाची भूमिका स्पष्ट आहे. त्याशिवाय ते इतर मागणी करत नाहीयेत. परंतु सरकार यावर कोणताही तोडगा काढण्यास तयार नाहीये. परंतु दुसरा काही पर्याय सुचवल्यास आम्ही भाष्य करू.
मध्यममार्ग काढण्यासाठी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी. मागील १३ दिवसांसाठी आम्ही आझाद मैदानावर ठाण मांडून बसलो आहोत. मध्यम मार्ग काढणं हे आमच्या हातात नाही. हे जर आमच्या हातात असतं तर आम्ही यावर तोगडा काढला असता. परंतु आमच्या हातात काहीही नसल्यामुळे लोकांचे प्रश्न आम्ही मांडत आहोत. यावर सरकराने भाष्य करणं गरजेचे आहे. मात्र, विलिनीकरण झाल्याशिवाय आम्ही आझाद मैदान सोडणार नाही, असा इशारा गोपिचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
हेही वाचा: चिपी विमानतळावर विमानांपेक्षा कोल्ह्यांची वर्दळ अधिक, रनवेसाठी ठरताहेत अडथळा
