गेल्या दोन महिन्यांपासून एसटी कामगारांच्या संपामुळे राज्याचा ग्रामीण भाग आणि शहरी भागाशी लालपरीची असलेली ‘कनेक्टिव्हिटी’ तुटली आहे. न्याय हक्क मागण्याचा कामगारांचा अधिकार आहे. पण कोणालाही वेठीस धरून महामंडळ आणि प्रवाशांचे हाल होऊ नयेत अशी आमची इच्छा असल्याने कामगारांनी संप मागे घ्यावा. संपकरी कामगारांवर कारवाई होणार नाही, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी सोमवारी राज्य सरकारच्यावतीने संपकरी एसटी कामगारांना दिला.
तर एसटी कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यापूर्वी कामावर हजर होण्यासाठी तीनवेळा मुदत दिली होती. त्याशिवाय कामावर हजर होण्याचे आवाहन मी कामगारांना दररोज करत होतो. पण जे कर्मचारी कामावर हजर होतील त्यांच्यावर कारवाई होईल, त्यांना चार्जशीट दिली जाईल. निलंबित केले जाईल अशा अफवा पसरवून कामगारांना कामावर जाण्यापासून परावृत्त केले जात आहे. पण कामावर हजर होणार्‍या कर्मचार्‍यांवर आम्ही कोणत्याही प्रकारची कारवाई करणार नाही, अशी ग्वाही परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी दिली.
विलीनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह अन्य काही मागण्यांसाठी मागील दोन महिन्यांपासून एसटी कर्मचार्‍यांचा संप सुरू आहे. या पाश्वर्र्भूमीवर शरद पवार आणि अनिल परब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर प्रदीर्घ बैठक झाली. या बैठकीला एसटीतील बावीस कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीचे प्रमुख नेते होते. या बैठकीत पवार आणि परब यांनी कामगार नेत्यांशी सविस्तर चर्चा करून त्यांचे सर्व प्रश्न, मागण्या समजावून घेतल्या. कामावर हजर होणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही आणि सर्व प्रश्न चर्चेअंती सोडवण्याचे आश्वासन देत संप मागे घेण्याचे आवाहन या दोन्ही नेत्यांनी केले.
या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रातील प्रवासी हा महत्वाचा घटक आहे. गेल्या दोन महिन्यात संपामुळे प्रवाशांची जी स्थिती निर्माण झाली त्याचे वर्णन न केलेले योग्य. त्यातच कोरोनाच्या नव्या अवताराचे संकट समोर आहे. याचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. संपात महामंडळाने सहिष्णूता दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पण कृती समितीच्या सदस्यांचेही काही प्रश्न आहेत. सरकारच्या निर्णयात काही कमतरता आहेत, हे कृती समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. त्याही बाबतीत एक सकारात्मक निर्णय घेण्याची संधी मिळाली आहे.
एसटी सुरू झाली पाहिजे. कर्मचार्‍यांनी सेवेत येण्याची गरज आहे. तुमच्या मनातील शंकांबाबत आपण चर्चेअंती निर्णय घेऊ. कृती समितीच्या २२ कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींचा कामगारांच्या हिताचा जसा आग्रह आहे. त्याचबरोबर प्रवाशांचे हित आणि एसटी टिकली पाहिजे, असाही कामगार संघटनांचा आग्रह आहे. त्यांचाही एकूण दृष्टीकोन सकारात्मक आहे आणि याच दृष्टीकोनातून आम्ही राज्यातील एसटी कर्मचार्‍यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे, असेही पवार म्हणाले. शेवटी आपली बांधिलकी प्रवाशांशी आहे. राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. याचा गांभीर्याने विचार करावा आणि एकंदरीत एसटी पूर्ववत सुरू राहील याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन पवार यांनी केले.
कामगार संघटना, त्यांचे प्रतिनिधी, सहकारी कामगारांची जपणूक करण्यासाठी वेळ देतात, संघर्ष करतात. पण त्यांचे आम्ही ऐकणारच नाही अशी भूमिका काही लोकांनी घेतली. त्या भूमिकेमुळे कामगारांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला असावा. त्यामुळे हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी दोन महिने गेले आणि अशी वेळ कधीही आली नव्हती, अशी खंत शरद पवार यांनी व्यक्त केली.
मागील तीस-चाळीस वर्षांत एसटी कामगारांच्या प्रश्नावर मी अनेकदा हजर होतो. त्यामध्ये कामगारांचा एसटी आणि प्रवाशाबद्दलचा दृष्टीकोन हा चांगला असतो. पण काही मागण्या असतात, त्यात काही चुकीचे नाही. पण मागण्या कुठवर ताणायच्या याचे तारतम्य कामगार संघटनांनी ठेवले आहे, असा सल्लाही शरद पवार यांनी दिला.
२२ कर्मचार्‍यांच्या कृती समितीसोबत चर्चा
तर यावेळी अनिल परब म्हणाले की, एसटीतील २२ कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीसोबत चर्चा झाली होती. एसटी कर्मचार्‍यांच्या प्रमुख मागण्या यापूर्वीच्या २८ बैठकीत मान्य झाल्या होत्या. त्यानंतर उर्वरित मागण्यांबाबत दिवाळीनंतर चर्चा करू, असे आश्वासन मी दिले होते. त्यातील काही मागण्या मान्यही झाल्या होत्या. असे असतानाही विलीनीकरणाच्या मागणीवर संप सुरू राहिला. पण या संदर्भात मुंबई हायकोर्टाने त्रिसदस्यीस समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती बारा आठवड्यात त्यांचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करील आणि या अहवालाचे पालन राज्य सरकार तसेच कर्मचारी यांना बंधनकारक असेल ही आमची पूर्वीपासूनची भूमिका आहे. पण तरीही राज्य सरकारकडून दोन पावले पुढे येण्याच्या दृष्टीकोनातून शरद पवार यांनी काही सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार एसटी कर्मचार्‍यांच्या मूळ पगारात पाच हजार, चार हजार आणि अडीच हजार रुपये अशी पगारवाढ दिली. ही पगारवाढ मूळ वेतनात दिली असल्याने काही कनिष्ठ कामगारांचे पगार हे वरिष्ठ कामगारांच्या तुलनेत काही प्रमाणात पुढे गेले होते. पण हा विषयही चर्चेअंती सोडवण्याची भूमिका आम्ही घेतली आहे.
सातव्या वेतन आयोगावर चर्चेअंती निर्णय
विलीनीकरणाबाबत न्यायालयाच्या माध्यमातून जो निर्णय होईल तो आम्हाला मान्य असेल. पण राज्य सरकारने कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगारवाढ देण्याच्या संदर्भातील मागणी करण्यात आली. त्याचा अभ्यास करून याबाबत योग्य तो निर्णय एसटी सुरू झाल्यावर चर्चा नंतर होईल. त्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक विचार करील, असेही परब यांनी स्पष्ट केले.
