व्यावसायिक आभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येते. या योजनेंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची ५० टक्के रक्कम राज्य शासन महाविद्यालयांना देते. मात्र, जी महाविद्यालये या शिष्यवृत्ती अंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेतात, अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले आहे. पृथ्वीराज चव्हाण, राहुल कुल, प्रकाश आबिटकर आदी सदस्यांनी अधिवेशनादरम्यान यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीवर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत हे निवेदन केलं.
प्रथम वर्षाचेच शुल्क पुढील वर्षांसाठी कायम
तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत असलेल्या संस्थांमध्ये प्रथम वर्षासाठी प्रवेश घेतल्यानंतर प्रथम वर्षासाठी असलेले शिक्षण शुल्क पुढील सर्व शैक्षणिक वर्षात कायम ठेवण्याची तरतूद महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०१५ मधील कलम १४(६) मध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर अधिनियमानुसार शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना २०१७-१८ मध्ये राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीची रक्कम वाटप करताना सन २०१५-१६ मध्ये अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण शुल्क समितीने निश्चित केलेल्या शिक्षण शुल्कावर ८ टक्के शुल्कवाढ देण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा – मराठा आरक्षण विधेयक बुधवारी २८ नोव्हेंबर रोजी विधानसभेत मांडणार
…तर कारवाई होणार!
मात्र, शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या पत्रानुसार शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ पूर्वीच्या शिक्षण शुल्काबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे ही ८ टक्के वाढ अनुज्ञेय आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी संस्थांकडे भरलेली शुल्काची रक्कम आता शुल्क नियामक प्राधिकरणाने ८ टक्के वाढीसह मान्य केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त असेल, अशा सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि शिष्यवृत्तीमधील तफावतीची रक्कम देण्याबाबतची कार्यवाही विभागीय कार्यालय स्तरावरून प्राधान्याने करण्यात येणार असल्याचं विनोद तावडे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.
