नवी दिल्ली – निवडणुका बॅलेट पेपरवर न होता ईव्हीएमवरच होतील, असे यापूर्वीच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरही निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्या, अशी मागणी काही राजकीय पक्ष करत असतात. याबाबतची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. न्यायालयाने ही मागणी धुडकावून लावली .
जन प्रतिनिधित्व अधिनियमच्या तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केली. या तरतुदीनुसार देशात मतदानासाठी मतपत्रिकेच्या जागी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)चा वापर करण्यास सुरूवात झाली होती. न्यायाधीश एस के कौल आणि एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने लोक प्रतिनिधित्व कायदा १९५१ चे कलम -६१ अ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. हे कलम निवडणुकांमध्ये ईवीएमच्या वापराविषयी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) च्या जागी बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून मतदान करण्याची मागणी धुडकावली. वकील एम एल शर्मा यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली.
शर्मा यांनी संविधानाच्या परिशिष्ट १००चा हवाला दिला होता. ही एक अनिवार्य तरतूद आहे. परिशिष्य १०० सभागृहात मतदान आणि सभागृहाच्या कामकाजा संबंधित आहे. मी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमचे कलम ६१ अ या कलमाला यामुळे आव्हान दिले आहे की, हे विधेयक लोकसभा किंवा राज्यसभेत मतदानाच्या माध्यमातून मंजूर झालेले नाही, असे शर्मांनी म्हटले होते. यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आम्हाला यामध्ये कोणताही गुण-दोष मिळाला नाही. त्यामुळे आम्ही ही याचिका रद्द करीत आहोत.
