नवी दिल्ली : चिनीनिर्मित खेळण्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार आता देशांतर्गत खेळण्यांच्या बाजारपेठेला चालना देण्याचा गांभीर्याने विचार करीत आहे, जेणेकरून भारतीय खेळण्यांची जगभरात मागणी वाढेल. खरं तर खेळण्यांचं देशांतर्गत उत्पादन जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी केंद्र सरकार आता खेळण्यांना 3,500 कोटी रुपयांच्या उत्पादनाशी संबंधित PLI लाभ (PLI Benefit fot Toys) देण्यावर विचार करीत आहे.
अहवालानुसार, हा लाभ केवळ भारतीय मानक ब्युरो (BIS) च्या मानकांशी जुळणाऱ्यांनाच मिळणार आहे. एका अधिकाऱ्याने प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, गुणवत्तेचे निकष लावल्याने आणि सीमाशुल्क 20 वरून 60 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासारख्या उपाययोजनांमुळे कमी दर्जाची आयात कमी होण्यास आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळण्यास मदत झाली आहे. आता खेळण्यांसाठी उपलब्ध पीएलआय लाभ गुंतवणूक आकर्षित करण्यास आणि निर्यात वाढविण्यात मदत करेल. आता PLI खेळण्यांचा विस्तार करण्यावर काम करीत आहे. हा लाभ फक्त BIS नियमांचे पालन करणार्‍या खेळण्यांसाठीच लागू असेल. वेगवेगळ्या गुंतवणुकीच्या स्लॅबनुसार PLI लाभ दिला जाऊ शकतो. तो 25 कोटी ते 50 कोटी रुपये किंवा 100-200 कोटी रुपये असू शकतो.
माध्यमांशी बोलताना अधिकाऱ्याने सांगितले की, आता आम्ही खेळण्यांना PLI (production linked incentive) लाभ देण्यावर काम करीत आहोत, पण ते फक्त BIS अनुरूप खेळण्यांनाच दिले जाईल. PLI लाभ वेगवेगळ्या गुंतवणुकीच्या स्लॅबनुसार दिला जाऊ शकतो, जो 25 ते 50 कोटी रुपये किंवा 100-200 कोटी रुपये असू शकतो. पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा प्रस्ताव पार्टवर नव्हे तर संपूर्ण उत्पादनावर प्रोत्साहन देण्याचा आहे, कारण उद्योगाला अजूनही काही भाग आयात करावे लागतील, जे खेळण्यांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक आहेत. विशेष म्हणजे हे पार्ट भारतात बनलेले नाहीत.
हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीचं स्टेअरिंग फडणवीसांच्या हाती, समृद्धी महामार्गाची केली पाहणी
