अमर मोहिते
मुंबईः तेरा अतिरिक्त सरकारी वकीलांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) दिला आहे. नोकरभरतीच्या जाहिरातीत जुन्या पेंन्शनचे आश्वासन असेल तर राज्य शासन नंतर घुमजाव करु शकत नाही, असा निर्वाळाही मॅटने दिला आहे.
राजेंद्र पाटील, शोभा विजयसेनानी, अशोक सोनावणे, सतिश नाईकवडे, वैशाली पाटील. सुचित्रा नारोत्रे, नामदेव तर्लागत्ती, विशाखा भरते, मिलिंद पेडणेकर, मिलिंद दतांगरे, चारुशीला पौवनीकर, केशव साळूंखे, दिलीप बहिराम, या सर्वांची अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून २१ एप्रिल २००६ रोजी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांची जुन्या पेन्शनची मागणी २० सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रशासनाने अमान्य केली. त्याविरोधात या सर्वांनी मॅटसमोर अर्ज केला होता. मॅट सदस्य ए. पी. कुऱ्हेकर यांच्यासमोर या अर्जावर सुनावणी झाली.
११ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्ती झालेल्या सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसल्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या सर्वांची जुन्या पेन्शनची मागणी फेटाळण्यात आली. मात्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) अतिरिक्त सरकारी वकील पदासाठी ३० जानेवारी २००४ रोजी जाहिरात निघाली. ही पदे कायमस्वरुपी आहेत. निवड झालेल्यांना पेन्शन लागू असेल असे जाहिरातीत नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार याचिककर्त्यांनी यासाठी अर्ज भरले. त्यांची निवड झाल्यानंतर २१ एप्रिल २००६ रोजी या सर्वांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले. त्यामुळे नोकरभरतीसाठी निघालेल्या जाहिरातीनुसार आम्ही जुन्या पेन्शनसाठी आम्ही पात्र आहोत, असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून adv एम. व्ही. थोरात यांनी केला.
निव्वळ नोकरभरती प्रक्रिया सन २००५ च्या आधी झाली म्हणून त्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देता येणार नाही. अशाच प्रकारचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी होते. भरती प्रक्रिया ११ नोव्हेंबर २००५ च्या आधी झाली आणि नियुक्ती त्यानंतर झाली. त्यामुळे त्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मॅटसमोरील याचिकार्त्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देता येणार नाही, असा दावा सरकारी वकील क्रांती गायकवाड यांनी केला.
मात्र जर जाहिरातीत स्पष्ट आश्वासन असेल की उमेदवार पेन्शनसाठी पात्र आहेत. मग प्रशासन घुमजाव करु शकत नाही, असे नमूद करत याचिकाकर्त्यांना पेन्शन नाकारणारा राज्य शासनाचा आदेशच मॅटने रद्द केला.
