नाशिक : मनमाड उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी काढण्यात येत असलेल्या केसपेपरवर जात असा कॉलम टाकण्यात आल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसह मनमाडकरांमध्ये रोष उत्पन्न झाला होता. यासंबंधी देनिक आपलं महानगरने 5 मे रोजी बातमी प्रसिध्द केल्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी तातडीने दखल घेत जातीची विचारणा करण्यात येणारा कॉलम काढून टाकण्याच्या सुचना देत रुग्णांच्या केसपेपर अतवा रुग्णपत्रिकेवर सामाजिक प्रवर्ग नमूद करण्याबाबत निर्देश जारी केले आहेत.
मनमाडच्या उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णाचा केसपेपर तयार करतांना जातीची नोंद घेण्यात येत असल्याची बातमी माय महानगरने शुक्रवारी (दि.5 मे) रोजी प्रसिध्द केली होती. बातमीमुळे राज्यभर खळबळ उडाल्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी देखील याचा निषेध नोंदवित राज्य सरकारच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले होते.
यानंतर लगेचच माय महानगर मध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातमीची सार्वज़निक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी दखल घेत मनमाड उपजिल्हा रुग्णालयाचे वेद्यकीय अधिक्षकांकडून अहवाल मागविण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार मनमाडचे वेद्यकीय अधिक्षक यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक जिल्हा रुग्णालय नाशिक यांच्याकडे खुलासा केला. त्यानंतर सार्वज़निक आरोग्य विभागाने राज्यातील सर्वच रुग्णालयांना नोटीफिकेशन जारी करुन रुग्णाच्या केसपेपरवरुन जातीचा कॉलम काढुन टाकण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. याऐवजी सामाजिक प्रवर्गची (जसे की, ओबीसी, एसटी, एनटी…वगेरे) नोंद घ्यावी असे निर्देश दिले आहेत.
केसपेपरवर सामाजिक प्रवर्गचा कॉलम का टाकण्यात आला?
रुग्णालय, सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविल्या जाणा-या विविध योजनांची माहिती आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व इतर विभागाकडून वेळोवेळी मागितली जाते बर्याच योजनांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. विविध योजनांकरिता उपलब्ध करून दिलेले अनुदान व त्यावरील अनुदानाची तरतूद आणि झालेला खर्च याबाबत आढावा संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व मंत्रीस्तरावर घेण्यात येतो. त्या अनुषंगाने विविध सभांमध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व इतर विभाग आणि सर्वसाधारण हया अनुदानाच्या अनुषंगाने संबंधित विभागाकडून लाभार्थ्यानी संख्या विचारली जाते. संबंधित विभागांना अनुदानाचे नियोजन करणे, वितरण करणे, खर्चचा लेखाजोखा ठेवणे ई. बाबींसाठी सदरची माहिती आवश्यक असते.