मुंबई : राज्यात पावसाळ्यानंतर निवडणुकांचा हंगाम सुरू होईल. त्यासाठी विविध पक्षांनी त्याची बेगमी करण्यास सुरुवात केली आहे. 2019नंतर राजकीय समीकरणे वारंवार बदलली आहेत. एकमेकांचा आधार घेत सत्तेचा सोपान राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष चढले आहेत. पण आता हाच आधार अडचणीचा ठरत असल्याचे संकेत याच पक्षांच्या नेत्यांकडून मिळत आहेत. त्यामुळे येत्या निवडणुकांमध्ये 2014चा की 2019चा फॉर्म्युला अंमलात आणला जातो, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यात 2019नंतर सर्वच प्रमुख पक्षांनी सत्तेची फळे चाखली आहेत. त्यामुळे आता सत्तेची चटक सर्वांनाच लागली असल्याने आत्तापासूनच कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. ‘बाजारात तुरी’ असतानाही जागावाटपाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पण आपल्या जागांवर गदा येऊ नये, उलट आपल्या पदरी जादा जागा पडाव्यात, यासाठी प्रत्येक पक्ष मोर्चेबांधणी करत आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या (Loksabha election) आधी राज्यातील प्रलंबित महापालिका निवडणुका अपेक्षित आहेत. तर, लोकसभेपाठोपाठ राज्य विधानसभेची निवडणूक (Maharashtra Legislative Assembly election) होणार आहे.
आता राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या असलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी (BMC election) मुख्य चढाओढ आहे ती, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष (Shiv Sena UBT) विरुद्ध भाजपा (BJP). भाजपाने मुंबई महापालिकेसाठी 227पैकी 150 जागा जिंकण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. पण या 150मध्ये आपल्याला स्थान आहे की नाही, याबाबत शिंदे गटच साशंक आहे. भाजपाचे मिशन 150 हे आम्हाला धरून असेल, असे खुद्द शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे.
याच्याबरोबरीने दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत ते, लोकसभेच्या जागावाटपांचे. ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात 18 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपाने 23, राष्ट्रवादीने 5 आणि काँग्रेस व एमआयएमने प्रत्येकी एक जागा जिंकली. 18 जागांवर ठाकरे गटाने दावा केला आहे. याचाच अर्थ, उर्वरित 30 जागा काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे राहतील. त्यातही राष्ट्रवादीनेही उद्धव ठाकरे यांच्या सूरात सूर मिसळला आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांनी केवळ 25 जागांवर निर्णय करायचा आहे असे सांगून काँग्रेसची एकमेव जागा देखील त्यातच गणली आहे. तर दुसरीकडे, कर्नाटक विजयाने काँग्रेसला हुरूप आला आहे, त्यामुळे भाजपाला पराभूत करण्याच्या निकषावर जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरवण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि भाजपामध्येही अशीच परिस्थिती आहे. महापालिका निवडणुकीत आपले स्थान काय असेल, याबाबत शिंदे गट साशंक तर आहेच, शिवाय, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभा निवडणुकीत शिंदे गटाला 50 जागा सोडण्याचे वक्तव्य केले होते. अर्थातच, त्यानंतर त्यांनी सारवासारवही केली. पण शिंदे गटाची एकूणच तगमग या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आता बाहेर पडत आहे. शिंदे गटाने लोकसभेसाठी थेट 22 जागांची मागणी केली आहे. 2019 साली शिवसेना (फुटीपूर्वीची) आणि भाजपा एकत्र असताना जागावाटप झाले, तेव्हा शिवसेनेने 23 तर भाजपने 25 जागा लढवल्या होत्या. आता याचाच दाखला देत शिंदे गटाचे खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी 22 जागांवर दावा केला आहे. त्यातच त्यांनी एक जागा कमी केली आहे ती, स्वत:ची की, आधी चर्चा सुरू असल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांची, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
एकूणच, आताचे रागरंग पाहता 2014च्या विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे सर्व पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक रिंगणात उतरून निकालानंतर नवी समीकरणे अस्तित्वात येणार की, भाजपाच्या दबावापुढे नमते घेत शिंदे गट युती कायम ठेवेल आणि दुसरीकडे शरद पवारांच्या शिष्टाईने महाविकास आघाडी एकत्रित राहून 2019प्रमाणे युती आणि आघाडी अशी लढत होईल, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
