छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळील हिमालय पादचारी पुलाच्या दुर्घटनेला जबाबदार ठरवून पोलीस कोठडीत डांबण्यात आलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडीट करणार्‍या डी. डी. देसाईज असोसिएटेड इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट या कंपनीचे संचालक निरज देसाई यांच्या सल्ल्या-नुसारच शहरातील पुलांची दुरुस्ती केली जात आहे.
चर्चगेट-छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते भायखळ्यापर्यंतच्या भुयारी मार्गांसह १६ पुलांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या आणि काळ्या यादीत टाकण्यात येत असलेल्या कंपनीच्या शिफारशीनुसारच केली जात आहे. त्यामुळे शहरातील पुलांचे नव्याने स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचा निर्णय घेणार्‍या प्रशासनाने, पुन्हा जुन्या सल्लागाराने केलेल्या शिफारशीनुसार दुरुस्ती हाती घेतल्याने सल्लागाराचा सल्ला प्रशासनाला मान्य आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महापालिकेने परिमंडळ एकमधील पूल, उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी निविदा मागवल्यानंतर पात्र कंपनीची निवड केली आहे. हिमालय पूल वगळता छत्रपती शिवाजी टर्मिनस व चर्चगेट रेल्वे स्थानकातील ४ भुयारी मार्ग आणि १२ पादचारी, उड्डाणपूल तसेच पुलांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव महापालिकेने सादर केला आहे. १४ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
दुरुस्ती करण्यात येणारे पूल, पादचारी आणि उड्डाणपूल
ग्रँट रोड, ऑपेरा हाऊस, फ्रेंच पूल, फॉकलँड रोड (डायना ब्रीज), प्रिन्सेस स्ट्रीट, ग्लोरीया चर्च, सिताराम सेलम वाय ब्रीज, इस्टर्न फ्रि वे, एस.व्ही.पी. रोड, वाय.एम. उड्डाणपूल, सर पी. डीमेलो, डॉकयार्ड रोड.
दुरुस्ती होणारे भुयारी मार्ग
हाजीअली, चर्चगेट उत्तर भुयारी मार्ग, चर्चगेट दक्षिण भुयार मार्ग, सीएसएमटी भुयारी मार्ग.
शहर भागातील पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी नेमलेल्या आणि हिमालय पुलाच्या दुर्घटनेनंतर काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या डि.डी. देसाईज असोसिएटेड इंजिनीअरिंग कन्सल्टंट या कंपनीने सुचवलेल्या शिफारशीनुसार या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. परिमंडळ १ मधील १६ पूल, पादचारी पूल, उड्डाणपुलांसह भुयारी मार्गाच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावात हिमालय पुलाचा समावेश नसल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या पुलाच्या दुरुस्तीसाठीचा प्रस्ताव नव्हता, असे स्पष्ट केले.
हे पूल सुस्थितीत असल्यानेच त्याचा समावेश केला नव्हता, असे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याबाबत प्रशासनावर सडकून टीका करताना ज्या कंपनीला प्रशासन काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देेश देत आहे, त्या कंपनीने केलेल्या पुलांचे फेर स्ट्रक्चरल ऑडीट करायला सांगत आहे, त्याच प्रशासनाचे अधिकारी त्या सल्लागाराने शिफारस केल्याप्रमाणे पुलांची दुरुस्ती करतात कशी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. या पुलाचा प्रस्ताव जर स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी पाठवला असल्याचे अधिकारी सांगतात, तर या प्रस्तावात दुघर्टनाग्रस्त पुलाचा समावेश का नाही याचा खुलासा अधिकार्‍यांनी करावा, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महापालिका गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली.
