देशात सांगितला जाणारा डॉक्टरांचा तुटवडा हा फसवा असून विशिष्ट पद्धतीने भरती केल्यास देशात डॉक्टरांचा तुटवडा कधीच भासू शकत नाही. अशा आशयाचे सांगणे सांगत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने ब्रिज कोर्स करून वेलनेस सेंटरवर भरती करण्यात येणाऱ्या मिड लेव्हल प्रोव्हायडर्संना कडाडून विरोध केला आहे. कोणत्याही पॅथीची मिसळ अॅलोपॅथीमध्ये चालणारी नसून शास्त्रशुद्ध अॅलोपॅथीचे शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांची भरती करा आणि बेरोजगारी कमी करा, असे म्हणणे आयएमएकडून मांडण्यात आले आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने डॉक्टरांसाठी असलेल्या ब्रिज कोर्सला विरोध केला आहे. ब्रिज कोर्सला विरोध करत असतानाच मिड लेव्हल प्रोव्हायर्सच्या भरतीला देखील आयएमएने विरोध केला आहे.
दरवर्षी ६३ हजार एमबीबीएस पदवीधर
देशात डॉक्टरांचा अजिबात तुटवडा नसून प्रसारीत केली जाणाऱ्या आकडेवारीत अशास्त्रीय वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांच्या भरतीसाठी तुटवडा सांगितला जातो. देशभरातील ४९४ वैद्यकीय महाविद्यालयातून दरवर्षी ६३ हजार २५० एमबीबीएस पदवीधर बाहेर पडत असतात. भारतात निव्वळ २३ हजार ७२९ पोस्ट ग्रॅज्युएट जागा उपलब्ध आहेत. म्हणजेच उर्वरित जणांना सरकार सामावून घेण्यास असमर्थ आहे. तरूण डॉक्टरांमध्ये दरवर्षी बेरोजगारी वाढत आहे. मग, अशा बेरोजगारांना सरकार का नाही सामावून घेत, असा सवाल आयएमएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शंतनु सेन यांनी विचारला आहे. तसेच आयएमएकडून मिडल लेव्हल प्रॅक्टिशनर्स पद्धतींचा निषेध केला आहे. जनरल सेक्रेटरी डॉ. आर. व्ही. अशोकन यांनी या पद्धतीचा निषेध करत सरकार जनतेच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर गंभीर नसल्याचा आरोप केला आहे.
फ्रेशर्स एमबीबीएस डॉक्टर्स उमेदवारांना टाळले
सरकारच्या दीड लाख वेलनेस सेंटर्समध्ये एमबीबीएस डॉक्टरांना सामावून घेतले पाहिजे. पण, फ्रेशर्स एमबीबीएस डॉक्टर्स उमेदवारांना टाळून सरकार त्यांची पिळवणूक करत आहे. आरोग्य बजेटवर होणारा खर्च वाढवण्याच्या दिशेने सरकार प्रयत्नच करत नाही. त्यासाठी हलक्या आणि स्वस्त आरोग्यसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांचा विचार करण्यात सरकार मशगूल आहे. त्यामुळेच ब्रिज कोर्स केलेल्या डॉक्टरांचा विचार करत मिड लेव्हल प्रोव्हायडर्सकडे सरकार लक्ष देत असल्याचा आरोप डॉ. अशोकन यांनी केला आहे.
