मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात दुपारी १.३० वा. सादर केले जाणार आहे. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवालही विधानसभेत सादर केला. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आलेली आहे. सध्या केवळ कृती अहवालच सभागृहात ठेवण्यात आला असून यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत मुख्यमंत्री तर विधानपरिषदेत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील मांडतील.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत देण्यात आलेला अहवाल स्वीकारला असून यामध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारश करण्यात आली आहे. #MarathaReservation pic.twitter.com/92harEbLCj
— My Mahanagar (@mymahanagar) November 29, 2018
मराठ्यांसाठी SEBC असा नविन प्रवर्ग करण्यात आला असून यामुळे आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तसेच मेडिकल, इंजिनिअरींग आणि उच्च शिक्षणात इतर समाजाप्रमाणे मराठा समाजालाही १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच आंदोलने नको तर १ डिसेंबरला जल्लोष करा, अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार आता दुपारी विधेयक समंत झाल्यानंतर भाजपचे सर्व आमदार, मंत्री भगवे फेटे घालून विधानभवनातीलि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याकडे जमणार असून मुख्यमंत्र्यांचेहस्ते महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करतील, अशी माहिती भाजपच्या कार्यालयीन पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षण : राजकारण आणि वास्तव!
काय आहेत कृती अहवालातील शिफारशी
– मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण
– ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही.
– क्रिमीलेअरला आरक्षण लागू होणार नाही
– एसईबीसी वर्गाला आरक्षण गुणवत्तेनुसारच
– लोकसेवा आणि सरळसेवा भरतीसाठी आरक्षण लागू
- अल्पसंख्यांक समाजाच्या संस्था वगळून इतर संस्थांमध्ये आरक्षण मिळेल
