बँकिंग क्षेत्रात खळबळ माजवणारी आणखी एक घटना समोर येते आहे. सहकार क्षेत्रातील प्रसिद्ध कराड जनता सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रद्द केला आहे. त्यामुळे ठेवीदारांच्या पाच लाखांपर्यंतच्याच ठेवी दिल्या जाणार आहेत. तेही पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत मिळणार आहेत. आरबीआयने जारी केलेले आदेश मंगळवारीच प्राप्त झाले आहेत. त्यानंतर सभासद आणि ठेवीदारांमध्ये मोठा गोंधळ उडाला आहे. दरम्यान सहकार आयुक्तांनी बँक अवसायनात गेल्याचे जाहीर केले आहे. परवाना रद्द झाल्यानंतर त्यांनी बँकेची दिवाळखोरी जाहीर केली आहे. अवसायनिक म्हणून उपनिबंधक मनोहर माळी यांची या बँकेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कराड जनता सहकारी बँकेचे सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, मुंबई या ठिकाणी असणार्‍या एकूण 29 शाखांमध्ये 32 हजार सभासद आहेत. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे या सर्व सभासदांना आणि ठेवीदारांना मोठा झटका बसला आहे. या बँकेच्या संचालकांवर 310 कोटी अपहाराचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
2017 मध्ये कराड शहर पोलिसात जनता बँकेच्या संचालक मंडळासह काही अधिकार्‍यांवर 310 कोटींच्या अपहाराचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. यानंतर 6 ऑगस्ट 2019 रोजी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर निर्बंध लादण्यात आले होते. या निर्बंधांनंतर कराड जनता सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. बँकेबाबत अनेक आक्षेपार्ह गोष्टी समोर आल्यानंतर आज रिझर्व्ह बँकेने ही बँकिंग परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या आदेशानुसार बँकेतील ठेवीदारांचे 5 लाखांपर्यंतचे पैसे परत करण्यात येणार आहे. मात्र या प्रक्रियेला आणली तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यादरम्यान बँकेच्या विस्तारित कक्षांसह एकूण 29 शाखांमधील कामकाज या काळात बंद राहणार आहे. 2017 ते 2019 या काळात बँकेकडून करण्यात आलेली कामे नियमबाह्य असल्याचा आरोप केला जात आहे.
