जर अपहरणकर्त्याने अपहरण केलेल्या व्यक्तीवर प्राणघातक हल्ला केला नाही,त्याला जिवे मारण्याची धमकी दिली नाही आणि त्याच्याशी चांगले वर्तन केले तर अपहरणकर्त्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३६४ अ नुसार जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने तेलंगणा हायकोर्टाने अपहरण प्रकरणात वाहन चालक आरोपीला दोषी ठरविण्याचा निर्णय रद्द करत हे निरीक्षण नोंदवले. तेलंगणा, हैदराबादमध्ये रिक्षा चालक अहमदने घरी सोडण्याच्या बहाण्याने सेंट मेरी हायस्कूलच्या इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थीनीचे अपहरण केले होते. मुलीचे वडील खंडणी देण्यासाठी गेले असता पोलिसांनी मुलीला वाचवले होते. ही घटना २०११ मध्ये घडली. तेव्हा पीडितेचे वय १३ वर्षे होते. या गुन्ह्यात तेलंगणा हायकोर्टाने आरोपी अहमद याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याला अहमदने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने सांगितले की, कलम ३६४ अ (अपहरण आणि खंडणी) अंतर्गत आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी तीन गोष्टी सिद्ध करणे आवश्यक आहे. या तीन गोष्टी म्हणजे- एखाद्या व्यक्तीचे अपहरण करणे किंवा त्याला ओलिस ठेवणे, अपहरणकर्त्याला जिवे मारण्याची धमकी देणे किंवा मारहाण करणे, अपहरणकर्त्याकडून असे काही करणे की ज्यामुळे सरकार, इतर कोणत्याही देशाला किंवा कोणत्याही पीडित व्यक्तीला धोका होऊ शकते किंवा ठार मारले जाऊ शकते अशी भीती व्यक्त होणे. सरकारी संस्थेवर किंवा दुसर्या व्यक्तीवर खंडणी देण्यासाठी दबाव आणला गेला हे सिद्ध करावे लागेल असे कोर्टाने म्हटले आहे.
कलम ४६४ अ अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा किंवा फाशीची शिक्षा ठोठावताना पहिल्या अटी व्यतिरिक्त दुसरी किंवा तिसरी अटदेखील सिद्ध करावी लागेल, अन्यथा एखाद्याला या कलमान्वये दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही असे कोर्टाने सांगितले.
