लोक मास्क लावत नसल्याने मुंबईत लोकलच्या फेर्‍या वाढवत नसल्याचे किंवा ती सर्वांना प्रवासासाठी खुली करत नसल्याचे संकेत राज्य सरकारने शुक्रवारी दिले आहेत. लोकल सुरू करण्याबाबत मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारची भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, मुंबईत लोकलच्या फेर्‍या वाढवण्यास किंवा त्यामध्ये सर्वांना प्रवासाची मुभा देण्यास आमची हरकत नाही. मात्र, अजूनही लोक सार्वजनिक ठिकाणी मास्क लावत नाहीत, म्हणून त्यांच्यावर ऑक्सिजन मास्क लावण्याची वेळ येते.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांप्रमानेच वकिलानांही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीसाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्यावतीने अ‍ॅड. मिलिंद साठे आणि अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
यावेळी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत सामंजस्याची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. रेल्वे स्टेशनवर एकाच वेळी गर्दी उसळणे धोकादायकच आहे. कार्यालयीन वेळा बदलण्याबाबत आता गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. तसेच जे काही उपाय करायचेत ते आत्ताच करायला हवेत, कारण काही अहवालानुसार डिसेंबर-जानेवारीत कोरोनाची दुसरी लाट अपेक्षित आहे.
लोकल ट्रेनच्याबाबतीत केवळ सरकारी अधिकार्‍यांवर सोपवून चालणार नाही. मंत्र्यांनीही यात जातीने लक्ष घातले पाहिजे. कारण सरकारी आणि खासगी कार्यालयीन वेळा बदलून लोकल ट्रेनच्या फेर्‍या वाढवण्याबाबत योजनाबद्ध पॉलिसी तयार करण्याची गरज आहे, अशी सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली.
केंद्र सरकार आणि रेल्वेच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, 8 ऑगस्टपासून मुंबई लोकल सुरू झाल्या. ज्यात सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवेतील लोकांनाच प्रवेश दिला जात आहे. त्यातही 3.26 लाख आसन क्षमता असतानाही लोकलमधून 2.1 लाख प्रवाशांनी प्रवास केल्याची नोंद रेल्वे प्रशासनाकडे आहे. तसेच एका लोकलमध्ये 1200 ची आसन क्षमता असते, सोशल डिस्टन्सिंगने ती 720 वर करण्यात आली आहे. मात्र, सकाळी आणि संध्याकाळी ऐन गर्दीच्यावेळी सर्वात दाट प्रवासी संख्येची नोंद होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेही राज्य सरकारला कार्यालयीन वेळा बदलण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
लोक अजूनही कोरोनाबाबत योग्य ती काळजी घेत नाहीत, हे स्पष्ट करताना राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी एस.पी. बालासुब्रमण्यम यांचं उदाहरण दिले. एसपी यांनी कोरोनाबाबत सर्व ती काळजी घेतली. फक्त एकदा त्यांनी गाण्यासाठी आपला माईक दुसर्‍यासोबत शेअर केला आणि तीच चूक त्यांना भोवली. त्यामुळे लोकांनी कुठेही जराशी चूक करणे हे त्यांना फार महागात पडू शकते. तुर्तास यावरील सुनावणी 19 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
