राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. तुम्ही त्यांच्याकडे तशी मागणी करू शकता. त्यासाठी इथे येण्याची गरज नाही, असे सांगत महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
दिल्ली स्थित वकील रिषभ जैन, गौतम शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत या तिघांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, कंगना राणावतच्या मुंबईतील कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई व माजी नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांना झालेल्या मारहाणीचे दाखले याचिकाकर्त्यांनी आपल्या आरोपांच्या समर्थनासाठी दिले होते.
सरकारी यंत्रणा सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीने वागून लोकांवर दडपशाही करत असेल तर राष्ट्रपती राजवट लावणे आवश्यक ठरते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. तसंच,‘संपूर्ण राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येत नसेल तर किमान मुंबई व लगतचे जिल्हे लष्कराच्या ताब्यात द्या, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.
त्यावर, केवळ मुंबईत घडणार्‍या घटनांवरून संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता येत नाही. महाराष्ट्र किती मोठे राज्य आहे हे तुम्हाला माहीत तरी आहे का?, असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने याचिकदारांना केला. महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारच्या कायद्याकडे कानाडोळा करत आहे. कृषी विधेयक स्वीकारणार नाही, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. पण केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रमध्ये संविधानानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकतो, असा इशारा प्रकाश आंबेडकरांनी दिला होता.
