पावसाळी प्रश्न म्हणजे जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला!

बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न, बकाल झालेल्या वस्त्या, झोपडपट्ट्या, पक्क्या घरांच्या प्रतिक्षेत असलेले प्रकल्पग्रस्त, शेतकर्‍यांचे पीक पाणी, भात शेतकर्‍यांच्या धानाच्या खरेदी विक्रीचा प्रश्न, मागील पावसाळ्यात नुकसान झालेले शेतीचे पंचनामे या वर्षाच्या पावसाळ्यापर्यंत पूर्ण झालेले नसतात, त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळालेली नसते. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी गावपाड्यातील पावसामुळे कोसळलेल्या घरांचा प्रश्न कायम असतो. पावसाचे प्रश्न वर्षानुवर्षे जुनेच असतात, परंतु लोकशाहीच्या सभागृहात त्यावर होणारी चर्चा दरवर्षी नवीन असते. ‘जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला’ अशा प्रकारे ही ‘गहन’ चर्चा दरवर्षी चालते.

पाऊस राज्याच्या वेशीवर दाखल झाला आहे, मात्र आत यायचं नाव घेईना, यंदा धुवाँधार बरसण्याचं त्यानं आश्वासन दिलयं खरं…पण राज्यातल्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे आश्वासनही फोल ठरतं ती काय अशी भीती बळीराजा आणि सर्वसामान्यांना वाटत आहे. पाऊस आला की तो मोजकाच पडावा, शेतीला पूरक इतकाच बरसावा त्यानंतर कापणीच्या कामात पावसाने रजा घ्यावी, अशी मनीषा शेतकर्‍याला असतेच, मात्र ऋतुचक्र एक दोन महिन्यांनी पुढे सरकल्याने हातातोंडाशी आलेलं पीक पावसाने वाहून नेल्याची चिंताही शेतकर्‍याला सतावत आहे. पाऊस सुरू झाल्यावर शेतकरी, लोकलचं वेळापत्रक कोसळल्याने सामान्य माणसाची झालेली त्रेधातिरपिट, बच्चे कंपनींच्या सुरू झालेल्या शाळा, समाजमाध्यमांवर वाढलेले पावसाळलेले कवी, पावसातल्या भजी फारतर बिर्याणीच्या ओल्या गप्पा, असा सगळा चिंब करणारा माहौल असताना पावसामुळे गळक्या झोपडीला कुठं कुठं ठिगळं लावावं हा प्रश्नही आदिवासी, कामगार गरीबांना सतावत असतो.

पावसाळ्यात कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे पावसाळी प्रश्नही उगवतात. रस्त्यावरील खड्डे, डांबर उखडणे, कंत्राटदाराने लाटलेली निधीचे पैसे, कामाआधीच मंजूर केलेले रस्त्याचे टेंडर, खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात, यावरून महापालिकांची सभागृह दणाणून सोडली जातील, मात्र पालिकेच्या आगामी निवडणुकांमुळे जवळपास सर्वच पालिकांवर प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यानं यंदा यातलं काहीही होणार नाही. पावसाळ्यात नालेसफाईचा प्रश्न मोठा गमतीदार असतो, नाले सफाईतून हातसफाई….या आशयाचे मथळे सर्वच वर्तमानपत्रांमध्ये लिहिले जातात, उन्हाळ्यात नालेसफाई आणि पावसाळ्यात नालेसफाई, असं हे गणित नागरी बिटवर काम करणार्‍या पत्रकाराच्या डोक्यात घट्ट असतं.

नालेसफाईच्या कामांसाठी काढलेल्या निविदा मंजूर करण्याची घाई होऊन कंत्राटदाराला आगाऊ रक्कम मंजूर करून घाईघाईने नालेसफाई उरकली जाते, नालेसफाई म्हणजे नाले तुंबण्यापासून ते त्यासाठी अनादी काळापासून कारण ठरलेल्या प्लास्टिकबंदीचा विषयही येतोच, मग जाग्या झालेल्या पालिका प्लास्टिकबंदीसाठी कारवाया सुरू करतात, प्लास्टिकच्या पिशव्या, प्लेटी, चमचे, थर्माकॉलची वापरा आणि फेकून द्या तत्वातील भांडी ताब्यात घेतली जातात, त्याआधी वर्षभर या प्लास्टिकचे उत्पादन सुरू असते, तेव्हा त्याकडे पाहण्याची गरज संबंधितांना वाटत नाही, पावसाळ्याच्या तोंडावर अचानक या कारवाया वाढतात.

नालेसफाईत नाल्यातून काढलेला गाळ, कचरा वाहून नेण्यासाठी किंवा डंप करण्यासाठी पुरेसा निधी किंवा पर्यायी व्यवस्था नसल्याने गाळ नाल्याच्या कडेवरच टाकला जातो, पावसाच्या पाण्यासोबत नाल्यातला हा कचरा गाळ पुन्हा नाल्यात जाऊन बसतो, मग पुढचे पाढे पच्चाव्वन सुरू होऊन कंत्राटदार, अधिकारी आणि स्थानिक नगरसेवकांच्या नागरी प्रश्नांची, त्यासाठी केल्या जाणार्‍या उपाययोजनांतून मिळणार्‍या निधीच्या अपहाराची संधी कायम असते. म्हणूनच नालेसफाईचा प्रश्न आजही महापालिकांमध्ये तसाच कायम आहे, जसा पन्नास वर्षापूर्वी होता. नालेसफाच्या गाळातून दरवर्षी पाऊसपाण्याच्या नावावर कर भरणार्‍या नागरिकांचा पैसा संबंधित यंत्रणांकडून उपसला जातो.

पावसाळ्याआधी किंवा पाऊस सुरू झाल्यावर बेकायदा बांधकामांचा प्रश्नही अचानक ऐरणीवर येतो, वर्षातले पावसाचे चार महिने वगळून सुरू असलेले बेकायदा, धोकादायक बांधकामाचे इमले चढले चढवले जातात. मात्र पावसाळ्यात धोकादायक इमारती कोसळण्यातील गांभीर्य अचानक प्रशासन आणि सरकारच्या ध्यानात आलेले असते. त्यामुळे मग अशा इमारतींमध्ये राहाणार्‍यांची यादी काढली जाते, त्यांचे प्रश्न माध्यमातून मांडले जातात, धोकादायक इमारतींवर नोटीसा चिकटवल्या जातात, आदी सोपस्कार पार पाडूनही ठाण्यात, भिवंडी, ठाणे किंवा मुंबईतही इमारत कोसळण्यासारखी एखाद दुसरी दुर्घटना घडतेच, दरवर्षी माणसे मरतात दरवर्षी, योजना जाहीर होतात, धोकादायक इमारतींची आकडेवारी जाहीर होते, कारवाया होतात, कोर्टाचे आदेश दाखवले जातात, दरवर्षी दुर्घटना घडतात, दरवर्षी मृत, जखमींना तातडीची सरकारी मदत जाहीर होते, पुनर्वसनाचा विषय सभागृहात चर्चिला जातो, मात्र नेमेची येतो पावसाळाप्रमाणे पुन्हा आश्वासने वाहून जातात.

पावसाळ्यात अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन यंत्रणांचा विषयही असतोच, पूरस्थितीत अत्यावश्यक उपाययोजनांच्या साधनांचा बोजवारा कायम असतो, लाईफ जॅकेट्स, जीवनरक्षकांच्या मानधन, पोलीस आणि इतर यंत्रणांना मदत करणार्‍या सुरक्षा विभागांच्या मेहनतान्याचा प्रश्नही कायम असतो, नालेसफाईच्या बोजवार्‍याला पाणी तुंबण्याचा प्रश्न जोडून येतो. पाणी तुंबण्याला आरोग्याचा प्रश्न जोडलेला असतो, आरोग्य आले की डास, धुम्रफवारणी, अस्वच्छता, सांडपाणी, डेंग्यू, मलेरिया, लेप्टो अशा पावसाळी आजारांचा विषयही कायम असतो. त्यासाठीही आरोग्य यंत्रणेकडून निधी, उपाययोजनांची चर्चा होते. मात्र त्यातूनही जायचे बळी ते जातातच, पावसाळ्या मुंबई ठाण्यासारख्या शहरात धोकादायक मॅनहोलचा प्रश्न नवीन असतो, गटारावरची लोखंडी झाकणं भुरट्या चोरांकडून चोरीला जातात, म्हणून सिमेंटची झाकणं किंवा इतर पर्याय पाहिले जातात, मात्र पासाळ्यात मॅनहोल किंवा रस्त्यावरच्या गटारात पडून एकदोन तरी मृत्यू होतातच. पावसाळ्यात आणखी एक प्रश्न जटिल असतो. रस्त्यांवरची झाडे कोसळण्याचा, दरवर्षी पालिकांकडून वृक्ष छाटणी केली जाते, पावसाळ्याआधी त्याला वेग मिळतो. ज्या ठिकाणी झाडांची किरकोळ छाटणी करायची असते त्या ठिकाणी हितसंबंध गुंतलेल्यांकडून झाडांच्या झाडांवर आडवी कुर्‍हाड, कटर चालवले जातात. ही छायाचित्रे वर्तमानपत्रात येतात. त्यातून पर्यावरणवादी आणि पालिकांमध्ये संघर्ष सुरू होतो.

बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न, बकाल झालेल्या वस्त्या, झोपडपट्ट्या, पक्क्या घरांच्या प्रतिक्षेत असलेले प्रकल्पग्रस्त, शेतकर्‍यांचे पीक पाणी, भात शेतकर्‍यांच्या धानाच्या खरेदी विक्रीचा प्रश्न, मागील पावसाळ्यात नुकसान झालेले शेतीचे पंचनामे या वर्षाच्या पावसाळ्यापर्यंत पूर्ण झालेले नसतात, त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळालेली नसते. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी गावपाड्यातील पावसामुळे कोसळलेल्या घरांचा प्रश्न कायम असतो. पावसाचे प्रश्न वर्षानुवर्षे जुनेच असतात, परंतु लोकशाहीच्या सभागृहात त्यावर होणारी चर्चा दरवर्षी नवीन असते. ‘जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला’ अशा प्रकारे ही ‘गहन’ चर्चा दरवर्षी चालते.

ही चर्चा ललित लेखनातून काहीशी अशा प्रकारे मांडली जाऊ शकते. पाऊस राज्यात दाखल होऊनही तडीपार असल्यासारखा राज्याच्या वेशीबाहेरच थांबल्यानं राज्यातल्या तपास यंत्रणांनी चौकशी केल्यावर काही दोषींची नावे पुढे आली. गेल्या वर्षी दाखल झालेला पाऊस दिवाळीनंतरही तळ ठोकून होता. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेलं पिकं वाहून गेलं. यंदा असं काही होऊ नये म्हणून राज्यानं ताततडीने हा विषय पटलावर आणला आहे. त्यानिमित्तानं राजदरबारातील सभागृहात झालेली ही पावसाळी चर्चा आणि पावसावर ठेवण्यात आलेले आरोप काहीसे असे असतात.

दरबार प्रमुख म्हणतात, शिक्षण मंत्र्यांनी शाळांना सुट्टी जाहीर करूनही हा पाऊस सात जून रोजी नेमका ठरलेल्या वेळी आला नाही, त्यामुळे उशिराने आलेल्या या पावसाविरोधात हक्कभंग आणण्यात यावा अध्यक्ष महोदय, तर आधीच या वर्षी पाऊसराव उशिराने राज्यात दाखल झाले, त्यातही दिलेल्या वेळी ना आल्यामुळे वाढलेल्या कामाचा निपटारा करण्यासाठी त्यांना एकाच वेळी डबल ड्युटी करायला लावणार्‍यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, पाऊसरावांना आम्ही वेळेत येण्याचे फर्मावले असतानाही ते तब्बल एक महिना उशिराने आलेत आणि आता जाण्याचे नाव घेत नाहीत…या पावसाला असं डोक्यावर बसवण्यात आणि बेशिस्त करण्यात इथल्या कवी नावाच्या जमातीचा हात भार राहिला आहे.
या पावसाला रोमँटिक, ओला, गारवा म्हणून कवी नावाच्या या बेजबाबदार जमातीने पर्यावरण विघातक कृत्य केलं आहे. राज्यात ठिकठिकाणी मेट्रोसाठी होणार्‍या वृक्षतोडीपेक्षा हे काम गंभीर परिणाम करणारं आहे. तेव्हा राज्यात पावसाळी कविता करणार्‍या सर्वच कवींना तडीपार करावे आणि कवितांची पुस्तके देशद्रोहाच्या आरोपाखाली जप्त करण्यात यावीत, अध्यक्ष महोदय.

स्वतःला कवी व्यक्ती म्हणवून घेणारा यातला पहिला आरोपी आहे. अध्यक्ष महोदय, या आरोपींने जवळपास एक दशकांपूर्वी पावसाळलेल्या गाण्यांची ध्वनिचित्रफीत आणली होती. यातील पाऊस कवितांमुळे तत्कालीन तरुण पिढीने या कवीला डोक्यावर घेतले होते. हा पाऊस इतका शेफारण्यात या दोघांचा हात आहे. दुसरे यातील आरोपी आपले बॉलिवूडकर…रिमझिम गिरे सावन म्हणत आजच्या या पावसाला इतकं निर्ढावलेपण या हिंदी पडद्याच्याच मंडळींनी बहाल केलंय. गुलजार, पंचम, अलिकडचा समीर अशी काही नावं या पावसाच्या बेशिस्तीमागे असावीत.

हिंदी पडद्यावर ओले चिंब नायक नायिका पडद्यावर दिसलेच पाहिजेत असा कायदा या हिंदी पडद्याच्या सिनेनिर्मात्यांनी या सभागृहाच्या बाहेर केला आहे. त्यावर बंदी आणावी. या शिवाय कवी महाशयही या बेजबाबदार पावसासाठी जास्तच जबाबदार आहेत. आनंदी आनंद गडे, जिकडे तिकडे चोहीकडे..येरे येरे पावसा तुला देतो पैसा असं बोलणार्‍या लहान मुलांच्या पालकांना ताबडतोब दंड करण्यासाठी आवश्यक कायद्याचा मसुदा विधी विभागाने तयार करायला घ्यावा, अध्यक्ष महोदय…श्रावणमासी हर्ष मानसी किंवा हिरवे हिरवे गार गालिचे अशा कविता उच्चारणे गुन्हा ठरवण्यात यावे..बालकवी, बा. सी. मर्ढेकर, सौमित्र अशा पाऊस कविता लिहणार्‍यांना नजरकैदेत ठेवले जावे.

मागील वर्षी पावसामुळे राज्यात जी भीषण पूरपरिस्थिती निर्माण झाली त्याला ही अशी कवी आणि कलाकार मंडळीच जबाबदार आहेत. याच कलाकारांनी या पावसाला इतकं डोक्यावर घेतलं होतं. त्यामुळे तो कमालीचा बिघडला आणि बेफाम वागू लागला. या अशा संवेदनशील माणसांमुळेच पाऊस लाडावला आहे आणि ज्या ठिकाणी त्याला भाडे करारावर काही दिवसासाठी राहायचे होते. तिथं ठाण मांडण्याची तयारी या पावसाने सुरू केलीय.

हे खरे आहे की पावसामुळे राज्यातील काही भागात पूरस्थिती निर्माण झालीय, अन्न धान्य, पशुधन आणि दुर्दैवाने जीवित हानीही झालीय..हे अरिष्ट मोठे आहे. पावसामुळे रस्ते कमालीचे खराब झाले असून खड्डे आणि अपघातही वाढले आहेत त्याला पाऊस जबाबदार आहे. आणि पावसावर कविता, गाणी, चित्रपट प्रसंग तयार करणारे ही कवी कलाकार जमात पर्यायाने जबाबदार आहे. हवामान खात्यालाही हा पाऊस जुमानत नाही, अध्यक्ष महोदय…त्यामुळे या अशा बिथरलेल्या मुसळधार पावसाला कारण ठरणार्‍या कवी, कलावंत आणि साहित्यिक मंडळींवर लेखन बंदी करण्याचा ठराव या सभागृहात केला जावा, अशी माझी सरकारला विनंती असून तातडीने याविषयी कारवाई व्हावी, अशी विनंती केल्यावर संबंधितांवर तातडीने गुन्हे दाखल होतात आणि कुसुमाग्रजांच्या कवितेतला सामान्य माणूस प्रशासन, सरकारने जाहीर केलेली पावसाळी मदत घेऊन ‘लढ म्हणा’च्या आदेशातच नेमेची कायम असतो.

– संजय सोनवणे