कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात दोन दिवसांच्या भारत बंदची हाक दिली आहे. बॅंक युनियननेही या भारत बंद आणि संपामध्ये सामिल होण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी बॅंकांचे खाजगीकरण आणि बॅंकिंग कायदा अधिनियम २०२१ च्या विरोधात कामगार संघटना आंदोलन करणार आहेत. स्टेट बॅंकेने ग्राहकांना आगाऊ माहिती देत देशभरात २८ मार्च आणि २९ मार्च रोजी सेवा विस्कळित राहतील अशी पूर्वसूचना देऊ केली आहे. केंद्रातील कामगार संघटनाच्या कृती समितीने केंद्राचे धोरण हे कर्मचारी विरोधी असल्याचे सांगत देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशनने या संपाला पाठिंबा दिला आहे. संपकरी कामगारांना रोखण्यासाठी अनेक राज्यात अत्यावश्यक सेवा कायदा (एस्मा) कायदा लावण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. रोडवेज, वाहतूक, ऊर्जा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसीय संपाची हाक दिली आहे. तसेच कोळसा, स्टील, ऑईल, टेलिकॉम आणि पोस्टल सेवा, आयकर विभाग, बॅंक तसेच विमा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनीही संपात सहभागी होण्यासाठीची सूचना देऊ केली आहे.
याआधी कामगार संघटनांच्या २२ मार्चला झालेल्या बैठकीत संपाची हाक देण्यात आली होती. सर्व राज्यातील कामगार संघटनांची तयारी पाहता देशव्यापी अशा दोन दिवसाच्या संपाची हाक देण्यात आली. कर्मचारी संघटनांनी सांगितले की केंद्र सरकारच्या कर्मचारी विरोधी, शेतकरी विरोधी, जनता विरोधी आणि राष्ट्रविरोधी धोरणामुळेच या संपाची हाक देण्यात आली आहे. बॅंक युनियनही सरकारच्या खाजगीकरणाविरोधात संपात उतरणार आहे. याआधी केंद्र सरकारने २०२१ च्या अर्थसंकल्पात बॅंकाच्या खाजगीकरणाची घोषणा केली होती.
अनेक बॅंकांमध्ये असणारे कर्मचारी हे निवृत्तीच्या मार्गावर आहेत. बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे मोठ्या प्रमाणात सेवांवर परिणाम होईल अशी शक्यता सद्यस्थितीला नाकारण्यात आली आहे. कोळसा, स्टील, तेल, दूरसंचार, डाक विभाग तसेच विमा क्षेत्रातील कर्मचारी वर्गही या संपात सहभागी होणार आहे. तसेच रेल्वे आणि संरक्षण विभागाशी संलग्न कामगार संघटनांनीही संप यशस्वी करण्यासाठी कंबर कसली आहे.
