घरगुती बचतीत घट आणि आर्थिक दायित्वांमध्ये वाढ, आरबीआयचा अहवाल चिंता वाढविणारा

नवी दिल्ली : भारतात कमावत्या लोकांची संख्या वेगाने वाढत आहेत. लोकांचे उत्पन्न वाढत आहे. दरडोई उत्पन्नही (Per Capita Income) वाढत आहे, असे सांगितले जाते. पण याची दुसरी बाजू देखील आहे. जे काही उत्पन्न मिळत आहे, ते खर्च केले जात आहेत. परिणामी, बचतीत लक्षणीय घट झाली आहे. भारतातील घरगुती बचत (Household Saving) गेल्या 50 वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कौटुंबिक मालमत्ता आणि दायित्वांशी संबंधित (RBI data on Household Assets and Liabilities) अहवालातून ही बाब समोर आली आहे.

हेही वाचा – महिला आरक्षण विधेयकाला पाठींबा, पण…. सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेत मांडली स्पष्ट भूमिका

सन 2022-23 या वर्षात निव्वळ घरगुती बचत 5.1 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. जीडीपीच्या तुलनेत भारताची निव्वळ बचत यावर्षी 13.77 लाख कोटी रुपयांवर आली आहे. गेल्या 50 वर्षांतील ही नीचांकी पातळी आहे. एक वर्षापूर्वी हे प्रमाण 7.2 टक्के होते. त्यामुळे लोकांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाल्याची अटकळ बांधली जात आहे. याशिवाय, कोरोना महामारीनंतर लोकांचा कन्झम्पशनही वाढले असून लोक बचत करण्याऐवजी अधिक खर्च करू लागले आहेत.

Household savings hit multi-decadal lows of 5.1% of GDP in FY23 as financial liabilities rose sharply, assets declined YoY.

Read on for more 👇https://t.co/77GcCC8ZKr@CNBCTV18News @ShereenBhan

— Ritu Singh (@_ritusingh) September 20, 2023

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून एकप्रकारे चिंताही व्यक्त करण्यात आली आहे. लोकांच्या आर्थिक दायित्वांमध्ये (Financial Labilities) झपाट्याने वाढ झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. 2022-23मध्ये त्यामध्ये वेगाने वाढ होऊन ते जीडीपीच्या 5.8 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. वर्षभरापूर्वी हे प्रमाण केवळ 3.8 टक्के होते. याचा अर्थ लोक कन्झम्पशनसाठी अधिक कर्ज घेऊ लागले आहेत. घरगुती वस्तूंपासून जमीन, घर, दुकान इत्यादींची खरेदी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, लोकांचे आर्थिक दायित्व इतक्या वेगाने वाढल्याचे स्वातंत्र्यानंतरची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी 2006-07मध्ये हा दर 6.7 टक्के होता. या अहवालावर नजर टाकली तर, बचतीतील घट आणि कर्ज वाढण्यामागे गगनाला भिडणारी महागाई हे देखील कारण आहे.