माहिती अधिकारांर्गत एअर इंडियाचे ८६६ कोटी रुपये सरकारने थकवले असल्याचं समोर आलं आहे. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी एअर इंडियाने थकबाकी वसूल करण्यासोबत उधारी न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सरकारने एअर इंडियाची अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना ने-आण करण्यासाठी सेवा घेतली. त्याचा खर्च ८२२ कोटी रुपये झाला असून तो अद्यापही एअर इंडियाला मिळालेला नाही.
एअर इंडिया राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती तसेच पंतप्रधानांसारख्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हवाई प्रवासासाठी व्हीआयपी चार्टर फ्लाउट्स सेवा पुरवते. याच सेवेच्या खर्चाचे पैसे अजून सरकारने एअर इंडियाला दिलेले नाही आहेत. याशिवाय परदेशी पाहुण्यांना ने-आण करण्यासाठीच्या सेवेचे ९.६७ कोटी रुपये आणि विविध मदतीसाठी पुरवलेल्या सेवांचे १२.६५ कोटी रुपये बाकी आहेत. एअर इंडियाचे निवृत्त कमांडर लोकेश बत्रा यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत एअर इंडियाकडे ही सर्व माहिती मागितली. त्यामुळे सरकार एअर इंडियाचे देण असल्याचे उघडकीस आले आहे.
१०० टक्के शेअर विकण्याचा सरकारचा निर्णय
गेल्या दशकभराचा विचार केला, तर एअर इंडियाचा नुकसानीचा आकडा तब्बल ६९ हजार ५७५ कोटींच्या घरात जातो. खुद्द हवाई उड्डाण मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनीच ही माहिती डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेला दिली आहे. प्रवासी संख्येचा विचार करता एअर इंडियाने २०१८ या वर्षात १ कोटी ७६ लाख प्रवाशांची ने-आण केली होती. तर २०१९ मध्ये हा आकडा वाढून १ कोटी ८३ लाख झाला होता. मात्र, तरीदेखील एअर इंडिया तोट्यात चालत असल्यामुळे सरकारने १०० टक्के शेअर विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा – स्वित्झर्लंड सर्वांत महाग तर भारत-पाकिस्तान स्वस्त
