दिल्लीच्या सीमेवर मागील ५०पेक्षा अधिक दिवसांपासून शेतकरी नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. दिल्लीत कडाक्याच्या थंडीमध्ये हे शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यूही झाला आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. याबाबत केंद्र सरकार आणि शेतकरी आंदोलकांमध्ये चर्चेच्या ८ ते ९ फेऱ्या झाल्या परंतु तोडगा काढण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरली आहे. यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते. मंगळवारी झालेल्या सुनवणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणत ४ सदस्यांची समिती गठित केली आहे. हि समिती शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद समजून घेऊन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करणार आहे. हि समिती देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी नेमली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीत भारतीय शेतकरी संघटनेचे भूपिंदरसिंग मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि आंतरराष्ट्रीय खाद्य धोरण संशोधन संस्था, दक्षिण आशियाचे संचालक प्रमोद के. जोशी यांचा समावेश आहे. त्यांनी कृषी कायद्यांना समर्थन दिले आहे.
S. Bhupinder Singh Mann Ex MP and National President of BKU and Chairman of All India Kisan Coordination Committee has recused himself from the 4 member committee constituted by Hon'ble Supreme Court pic.twitter.com/pHZhKXcVdT
— Bhartiya Kisan Union (@BKU_KisanUnion) January 14, 2021
भूपिंदरसिंग मान यांनी समितीतून माघार घेतल्यामुळे न्यायालयीन निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायलयाने गठित केलेली समिती ही शेतकरी आणि सरकारमधील वादावर तोडगा काढणार होती. परंतु एका सदस्याने माघार घेतल्यामुळे आता १५ जानेवारीला शेतकऱ्यांची चर्चा कोणासोबत होणार असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित झाला आहे. सर्वोच्च न्यायलायने पुढील आदेशापर्यंत कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणली आहे. तसेच या कृषी कायद्यांबाबत वाद सोडवण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीतील सदस्य हे कृषी कायद्याच्या समर्थनार्थ असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले होते. यामुळे शेतकरी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय स्वीकारण्यास तयार नाहीत. शेतकरी आंदोलकांनी २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाला ट्रॅक्टर मोर्चाची घोषणा केली आहे.
