अनुसूचित जाती-जमाती (SC-ST) कुटुंबातील एखाद्याची हत्या झाली तर पीडित कुटुंबातील सदस्याला नोकरी देण्याचे नियम तात्काळ तयार करण्याचे आदेश बिहाराचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ते म्हणाले की, ‘एससी-एसटीच्या उन्नतीसाठी आणि मुख्य प्रवाहात जोडण्यासाठी अनेक योजना चालवल्या जात आहेत. परंतु इतर योजनावर काम करा. याव्यतिरिक्त जे काही गरजेचे आहे, ते सर्व दिले जाईल. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या उन्नतीमुळे समाजाची उन्नती होईल.’
अनुसूचित जाती-जमाती अधिनियम १९९५ अंतर्गत राज्यस्तरीय दक्षता आणि देखरेख समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी मुख्यमंत्री नितीश कुमार बोलत होते. त्यांनी यावेळेस असा निर्देश दिला की, ‘अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी मुख्य सचिवांनी त्याच्या स्तरावर त्याचा आढावा घ्या. पीडितांना तातडीने मदत होण्यासाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करा. यासाठी सर्व जिल्ह्यामध्ये निधीची उपलब्धता सुनिश्चित केली जावी.’
तसेच मुख्यमंत्र्यांनी अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण विभागाच्या सचिवांना २० सप्टेंबरपर्यंत प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. लवकर खटला कार्यान्वित करण्यासाठी संबंधित विभागांच्या सचिवांशी संपर्क साधा. कायदा विभागाने विशेष न्यायालयात खास सरकारी वकील नेमण्याच्या प्रक्रियेस गती द्या. जे विशेष सरकारी वकील आपले कर्तव्य योग्य रीतीने बजावत नाहीत त्यांना मुक्त करा. पुढे ते म्हणाले की, ‘आजच्या बैठकीत सर्व लोकप्रतिनिधींनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. सर्व अनुसूचित जाती-जमाती कुटुंबांना अधिवास जमीन उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या घरांचे बांधकाम आदी कामांनाही गती देण्यात यावी.’
