कलकताः पोस्को प्रकरणात आरोपीला शिक्षा व्हावी या हेतूनच पीडितेच्या कुटुंबीयांनी कथा रचली होती, असे निरीक्षण नोंदवत कलकत्ता उच्च न्यायालयाने एका आरोपीची निर्दोष सुटका केली. सरकारी पक्ष आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करु शकला नाही, असा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.
न्यायालय म्हणाले, पोस्को प्रकरणात पीडितेचा जबाब महत्त्वाचा मानला जातो. याप्रकरणात पीडितेने दिलेली साक्ष आणि लैंगिक शोषणाची व्याख्या यात काहीच तथ्य आढळत नाही. स्पर्श किंवा शारीरीक संपर्क याने लैंगिक शोषणाची इच्छा व्यक्त होते ज्याने पोस्को अंतर्गत गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. या प्रकरणात तरी असे काही घडले असावे असे सादर झालेल्या पुराव्यांवरुन दिसत नाही.
पीडितेच्या वडिलांनी याचा गुन्हा नोंदवला होता. ही घटना ६ जून २०१६ रोजी घडली होती. माझी १३ वर्षीय मुलगी घरी येत असताना आरोपीने तिला रस्त्यात थांबवले. तिला सायकलवरुन उतरायला सांगितले. तिचा चेहरा झाकण्याचा प्रयत्न केला, अशी तक्रार पीडितेच्या वडिलांनी पोलिसांत नोंदवली. त्या आधारावर पोलिसांनी याचा गुन्हा नोंदवला. विशेष सत्र न्यायालयात याचा खटला चालला. न्यायालयाने २५ जुलै २०२२ रोजी आरोपीला दोषी धरत तीन वर्षांची शिक्षा व पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. याविरोधात आरोपीने कलकता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याप्रकरणात आधी नोंदवलेला जबाब आणि नंतर दिलेली साक्ष यामध्ये विरोधाभास आढळून येतो. ज्यामुळे या घटनेचा लैंगिक शोषणाचा गुन्हा नोंदवला जाऊ शकत नाही. आरोपीचा हेतू हा लैंगिक शोषणाचा होता हेही कोणाच्या साक्षीतून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे आरोपीला याप्रकरणात हेतूपूरस्सर गोवण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद आरोपीच्यावतीने करण्यात आला.
पीडितेचे वडिल आणि आईने दिलेल्या साक्षीत तफावत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. आरोपीने पीडितेला सायकलवरुन उतरवले आणि तिचा चेहरा झाकण्याचा प्रयत्न केला, असे पीडितेच्या वडिलांनी तक्रारीत नमूद केले होते. मात्र न्यायालयात साक्ष देताना वेगळीच घटना त्यांनी सांगितली. आरोपीने पीडितेला सायकलवरुन उतरवले. तिच्या गुप्तांगाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा हेतूच लैंगिक अत्याचाराच होता, असे पीडितेच्या वडिलांनी न्यायालयात सांगितले.
पीडितेच्या आईने तर वडिलांनी दिलेल्या साक्षीपेक्षा वेगळाच घटनाक्रम सांगितला. आरोपीने मुलीला सायकलवरुन उतरवले आणि फरफट नेले. तिच्या गुप्तांगाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, असे पीडितेच्या आईने न्यायालयात सांगितले. याचा अर्थ पीडितेच्या आई आणि वडिलांनी ही घटना आरोपीला शिक्षा व्हावी याच हेतून सांगितली. या साक्षीतून आणि सादर झालेल्या पुराव्यातून आरोपीचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने आरोपीची शिक्षा रद्द केली.
