देशातील कोविड -१९ लस तयार करण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यासाठी आणि तिचे सुरक्षित तसेच प्रभावीपणे उत्पादन करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मिशन कोविड सुरक्षा’ असा प्रस्ताव केला आहे. सुमारे ३००० कोटींच्या निधीतून याची स्थापना होणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. तसेच किफायतशीर दरात लोकांपर्यंत लस पोचविणे हे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. या मिशनचे नेतृत्व जैव तंत्रज्ञान विभाग करत आहे. यामध्ये वैद्यकीय चाचणीच्या टप्प्यापासून ते नियामक काम आणि उत्पादन या संपूर्ण प्रक्रियेचा समावेश असणार आहे. या मिशनचे उद्दिष्ट कमीतकमी सहा संभाव्य लसींच्या विकासास गती देण्याचे आहे.
यावेळी हे देखील निश्चित करायचे आहे की आपत्कालीन परिस्थितीत त्याच्या वापरासाठी परवानगी मिळायला हवी आणि बाजारात देखील उपलब्ध हवे. याबद्दल अधिकृतपणे कोणतीही माहिती नसली तरी, अनेक अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव तयार झाल्याचे सांगितले आहे.
यासंदर्भात एका वरिष्ठ अधिका ऱ्याने सांगितले की, ते सध्या प्रस्तावाच्या टप्प्यात आहे. या प्रस्तावानुसार मिशनचा कालावधी १२ ते १८ महिन्यांचा ठेवण्यात आला असून सुमारे ३००० कोटी रुपयांचे बजेट असणार आहे. प्रस्तावित अभियानाअंतर्गत याची खात्री करुन घेतली जाईल की देशातील लसची गरज ओळखून तिचे उत्पादन पुरेसे केले जाईल.
नॅशनल टेक्निकल अ‍ॅडव्हायझरी ग्रुप (एनटीजीआय) च्या मंजुरीनंतर कोविड -१९ च्या संसर्गाचा पुढील प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाच्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेत याची सुरूवात केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
