केंद्र सरकारने शुक्रवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारच्या ‘रेशन डोरस्टेप डिलिव्हरी’ योजनेवर बंदी घातली असून त्या योजनेला स्थगिती दिली आहे. दिल्लीमध्ये रेशन डोरस्टेप डिलिव्हरी योजना २५ मार्चपासून सुरू होणार होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारला मोठा झटका बसला आहे. या योजनेसाठी केजरीवाल सरकारने निविदा देखील काढली होती. केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या अन्न पुरवठा विभागाच्या सचिवांना या संदर्भात पत्र लिहिले असून ही योजना सुरू न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, केंद्राच्या या निर्णयानंतर मोदी सरकार रेशन माफियांना संपवण्याच्या विरोधात आहे का? असा सवाल देखील दिल्ली सरकारने केला होता. दिल्ली सरकारकडून शुक्रवारी या योजनेसंदर्भात माहिती देण्यात आली होती. या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने दिल्लीत येत्या २५ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या रेशनच्या डोअर स्टेप डिलिव्हरी या योजनेवर स्थगिती आणली आहे.
Centre stops Doorstep Delivery of Ration Scheme!
Kejriwal Govt's Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana was scheduled to be launched on 25th March '21.
Why is Modi Govt against ending Ration Mafia?
— AAP (@AamAadmiParty) March 19, 2021
जाणून घ्या कशी होती ही योजना
केजरीवाल सरकारच्या ‘रेशन डोरस्टेप डिलिव्हरी’ योजनेतंर्गत लोकांना घरात रेशन मिळणार होते. मुखमंत्री घरो-घरी रेशन योजनेंतर्गत गव्हाच्या बदल्यात पीठ व तांदळाची पाकीटं देण्याची योजना होती. दिल्ली सरकारने दावा केला की, रेशनची डोर स्टेप डिलिव्हरी सुरू झाल्यानंतर लोकांना रेशन दुकानात जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. असे सांगितले जात आहे की, केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारला एक पत्र लिहिले आहे, देशभरात रेशन वितरणाची योजना केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते, म्हणून दिल्ली सरकारने ते बदलू नये. म्हणूनच या योजनेवर बंदी घालण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारने या योजनेला मुख्यमंत्र्यांच्या घर-घर रेशन योजना असे नाव दिले. आम आदमी पक्षाने ट्विट केले आहे की ही योजना थांबवून मोदी सरकार रेशन माफिया हटविण्यास विरोध का करीत आहे? असा सवाल ही त्यात उपस्थितीत केल्याचे पाहायला मिळत आहे
