देशातील रस्ते सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण कायदा केला आहे. त्याअंतर्गत, आता रस्ते अपघातात एखाद्याचा मृत्यू झाला तर रस्ता बनविणाऱ्या कंपनीला दोषी ठरवण्यात येणार आहे. यासह बांधकाम कंपनी-कंत्राटदाराला एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल. अपघातात संबंधित अभियंते, सल्लागार, भागधारकांना कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो. मोटार वाहन दुरुस्ती अधिनियम २०२० च्या कलम १९८-ए मध्ये प्रावधान करण्यात आलं आहे. तथापि, हा नियम सध्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी आहे.
याशिवाय रस्त्याच्या कडेला अपघात झाल्यास मदत करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मदत करणाऱ्या व्यक्तीला संरक्षण देण्यासाठी सरकारने नियम बनवले आहेत. यामुळे पोलीस अशा लोकांवर आपली ओळख उघड करण्यासाठी दबाव आणू शकणार नाहीत. सरकारने मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम – २०१९ मध्ये नवीन कलम १३४ (ए) जोडला आहे. या कायद्यामुळे रस्ते अपघातात मदत करणाऱ्यांना संरक्षण मिळणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटलं आहे की, “मदत करणाऱ्या लोकांशी आदराने वागलं पाहिजे. त्यांच्याबरोबर धर्म, राष्ट्रीयत्व, जात आणि लिंग यासंबंधित कोणताही भेदभाव होऊ नये. कोणताही पोलीस अधिकारी किंवा अन्य व्यक्ती अशा मदत करणाऱ्याला त्यांची ओळख, पत्ता किंवा इतर वैयक्तिक माहिती सामायिक करण्यासाठी दबाव आणू शकणार नाही. तथापि, जर व्यक्ती इच्छित असेल तर तो ऐच्छिक आधारावर माहिती देऊ शकेल.”
