देशाचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित यांनी न्याय मिळणे हा देशातील प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी गरीब आणि श्रीमंत हा भेद दूर झाला पाहिजे. असे NDTV वृत्तवाहीनीशी बोलताना न्यायमूर्ती ललित म्हणाले. पुढे देशातील तुरुंगात बंद असलेले कैदी ही चिंतेची बाब आहे. या समस्येवर लवकरात लवकर उपाय करणे आवश्यक आहे. देशातील तुरुंगात 90 टक्के लोक अंडरट्रायल आहेत आणि 10 टक्के दोषी आहेत. या अंडरट्रायल कैद्यांपैकी फक्त 30 टक्के लोकांना शिक्षा झाली आहे, म्हणजेच 70 टक्के लोकांना शिक्षा झालेली नाही, असे ते म्हणाले.
खटल्यांची मीडीया ट्रायल थांबली पाहीजे –
न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की, खटल्यांची मीडिया ट्रायल थांबवावी. न्यायालयाच्या आदेशांवर निरोगी टीका करणे नेहमीच स्वागतार्ह असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, या अंतर्गत न्यायाधीशांवर वैयक्तिक हल्ले होऊ नयेत, तर न्यायाधीशांना मोकळेपणाने काम करू द्यावे. सरकारचा न्यायालयांवर कोणताही दबाव नाही.
न्यायालयाचे आदेश न्यायाधीशांच्या विवेकबुद्धीनुसार असतात –
ते पुढे म्हणाले की, न्यायाधीशांच्या कार्यशैलीवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, न्यायाधीशांनी योग्य पद्धतीने काम केले तर कोणाच्याही दबावाखाली येऊ शकत नाही. ते म्हणाले की, न्यायाधीश खटल्यातील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय देतात. त्यांनी भावनांवर लक्ष केंद्रित करू नये. न्यायमूर्ती ललित म्हणतात की न्यायालये जात आणि समुदायावर आधारित निर्णय देत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश न्यायाधीशांच्या विवेकबुद्धीनुसार असतात आणि प्रत्येक न्यायाधीश स्वतःचा निर्णय घेतात.
न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की, न्यायाधीशांच्या निवृत्तीसाठी 65 वर्षे हे योग्य वय आहे, कारण त्यानंतर न्यायाधीशांना कामाच्या ठिकाणी तणाव आणि आजारांनी घेरले जाते. त्यांनी एक मजेशीर गोष्ट सांगितली की, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या CGHS दवाखान्यातील डॉक्टर न्यायाधीशांच्या आरोग्याची काळजी घेतात. येथे डॉ श्यामा गुप्ता या जवळपास 20 वर्षांपासून न्यायाधीशांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवत आहेत. त्यांनी एकदा सांगितले होते की जेव्हा न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात काम करू लागतात तेव्हा त्यांना कमी आजार होतात, पण जेव्हा ते निवृत्त होतात तेव्हा त्यांना इतर अनेक आजारांनी जडतात. कोर्टात काम करताना त्यांना कधी नाराज होताना किंवा राग येताना दिसला नाही का, असे विचारले असता ते म्हणाले की, न्यायमूर्तींनी केवळ खटल्यातील तथ्यांवरच न्याय करावा. त्यांनी कर्मयोगी व्हावे. अशा स्थितीत तुमचे काम चांगले होईल आणि कोणतीही अडचण येणार नाही.
