नवी दिल्ली : न्यायमूर्तींची नियुक्ती करणाऱ्या कॉलेजियम पद्धतीवरून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारमध्ये वादंग सुरू आहे. याच अनुषंगाने केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी काल, रविवारी माजी न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी यांचा एक व्हिडीओ आपल्या ट्विटर हॅण्डलवरून शेअर केला होता. त्याबाबत माजी न्यायमूर्ती सोधी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. कॉलेजियम सिस्टम असंवैधानिक असल्याचे माझे वैयक्तिक मत आहे, पण निशाणा साधण्यासाठी माझ्या खांद्यावर बंदूक ठेवू नका, असे त्यांनी म्हटले आहे.
न्यायमूर्तींच्या निवडीबाबत असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीत पारदर्शकता येण्यासाठी केंद्र सरकारला थेट हस्तक्षेप हवा आहे. म्हणूनच न्यायमूर्तींच्या नेमणूक प्रक्रियेत सरकारचा प्रतिनिधी सामावून घेण्याची मागणी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली आहे. तसे पत्रही त्यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पाठवले आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी यांची युट्यूबवरील मुलाखत समोर आली आहे. या मुलाखतीची क्लिप किरेन रिजिजू यांनी ट्वीट केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेला हायजॅक केले असल्याची टीका निवृत्त न्यायमूर्ती सोधी यांनी केली आहे. राज्यघटनेनुसार उच्च न्यायालय हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन नाही. दोन्ही स्वतंत्र आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या कॉलेजियमद्वारे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली जाते. तसेच, त्यांची बदली आणि पोस्टिंगही त्याच्या माध्यमातूनच होते. म्हणूनच उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन राहतात. राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाची आपली स्वत:ची कक्षा आहे तर, उच्च न्यायालयाची स्वतंत्र कक्षा आहे, असे माजी न्यायमूर्ती सोधी यांनी म्हटले आहे
त्यासंदर्भात ‘एनडीटीव्ही’ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना माजी न्यायमूर्ती सोधी यांनी, हा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल किरेन रिजिजू यांचे आभार मानत, आपले म्हणणे अधिक स्पष्ट केले आहे. मी काही राजकारणी नाही, त्यामुळे माझ्या खांद्यावर बंदूक ठेवून निशाणा साधू नका, असे आव्हान त्यांनी केले आहे.
काही न्यायमूर्ती मिळून न्यायमूर्तींची नियुक्ती करणार, हे कसे असू शकते. संसद कायदे बनवण्यात सुप्रीम आहे. पण कायद्याचे परीक्षण करण्यासाठी सक्षम सर्वोच्च न्यायालय आहे, असे सांगून माजी न्यायमूर्ती सोधी म्हणाले की, न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरून जाहीरपणे टीकाटिप्पणी करण्याचे संवैधानिक संस्थांनी टाळावे आणि चर्चेतून यात मार्ग काढावा.
