नवी दिल्ली : दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने केजरीवाल यांना अटक केली आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याचे सूत्रधार केजरीवाल असल्याचा ईडीचा दावा आहे. अशातच आता दिल्ली उच्च न्यायालयानेही अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून कट रचून दिल्ली मद्य धोरणाला परवानगी दिल्याचे म्हणत अटकेला आव्हान देणारी त्यांची याचिका फेटाळली आहे. (Conspiracy by Arvind Kejriwal to allow Delhi Liquor Policy The High Court dismissed the petition challenging the arrest)
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीव यांना 21 मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला आणि नजरकैदेला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी साक्षीदारांच्या जबाबावर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच साक्षीदारांच्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असेही म्हटले. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले आहे. ईडीचे वकील ज्या साक्षीदारांच्या आधारे युक्तिवाद करत आहेत, त्यांचे जबाब दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवण्यात आले आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – Lok Sabha : उमेदवारांना सर्व संपत्ती जाहीर करण्याची गरज नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना विशेषाधिकार नाहीत. त्यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी तपास कसा करायचा हे ठरवणे आरोपीचे काम नाही. आरोपींच्या सोयीनुसार तपास होऊ शकत नाही. तसेच अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेची चौकशी निवडणुकीच्या वेळेनुसार न करता कायद्यानुसार झाली पाहिजे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण केंद्र आणि केजरीवाल यांच्यात नसून केजरीवाल आणि ईडी यांच्यातील आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांना गोवण्यासाठी रचले गेले आहे, असे म्हणता येणार नाही. ईडीने गोळा केलेल्या कागदपत्रावरून असे दिसून आले आहे की, अरविंद केजरीवाल यांनी कट रचला असून त्यांचा गुन्ह्यातील रक्कम वापरण्यात आणि लपवण्यात सक्रिय सहभाग आहे. आम आदमी पार्टीचा संयोजक म्हणून ते वैयक्तिकरित्या गुंतले आहेत, असे ईडीच्या चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे, असे स्पष्ट केले आहे.
