हिंदू देव-देवतांविरोधातील पोस्ट शेअर करणाऱ्या अकाऊंटवर कारवाई न करण्याच्या ट्विटरच्या भूमिकावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. जर डोनाल्ड ट्रम्पला ब्लॉक करू शकता तर मग हिंदू देव-देवतांच्या विरोधात पोस्ट करणाऱ्यांना का ब्लॉक केले जात नाही? असा सवाल करत दिल्ली न्यायालयाने ट्विटरला चांगलेच फटकारले आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, मायक्रो ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मला इतर प्रदेश आणि जाती, वंशामधील लोकांच्या संवेदनशीलतेची काळजी नाही.
खंडपीठाने दिले ‘हे’ निर्देश
न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने इथिस्ट रिपब्लिक युजरच्या नावाने माँ काली नावाने केलेल्या पोस्ट प्रकरणावर सुनावणी केली. यावेळी खंडपीठाने ट्विटरला निर्देश दिले की, काही लोकांना कसे ब्लॉक केले आहे. मात्र काही प्रकरणांमध्ये अन्य धर्मांना दुखावणारे साहित्य असूनही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ट्विटरला अधिक सावध आणि संवेदनशील राहण्यास सांगितले आहे. यावेळी अमेरिकन कंपनीने युक्तिवाद केला की, युजर्स ट्विटरवर कोणत्याही प्रकारची पोस्ट करू शकतात. ते सर्व अकाऊंट ब्लॉक करू शकत नाही. त्यावर न्यायालयाने विचारले की, मग तुम्ही डोनाल्ट ट्रम्प यांचे अकाऊंट कसे ब्लॉक केले? त्यामुळे ट्विटरची भूमिका आणि ते अकाऊंट ब्लॉक करू शकत नाही, असे म्हणणे पूर्णपणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 6 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. मात्र 28 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटरवर जोरदार टीका केली आहे. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, जर डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ट्विटर अकाऊंट ब्लॉक केले जाऊ शकते, तर हिंदू देवी-देवतांच्या विरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्यांवर कारवाई का केली जाऊ शकत नाही? ट्विटर अकाऊंटवरील एका आक्षेपार्ह पोस्ट संबंधित हे प्रकरण आहे. ज्यात हिंदू देवीच्या विरोधात आक्षेपार्ह सामग्री पोस्ट करण्यात आली होती.
ट्विटर कंपनीच्या बाजूने हजर झालेल्या सिद्धार्थ लुथरा यांनी न्यायालयात सांगितले की, याप्रकरणातील आक्षेपार्ह पोस्ट काढून टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच एफआयआरही नोंदवण्यात आला आहे. त्याचवेळी सरकारी वकील हरीश वैद्यनाथ यांनी, ज्या अकाऊंटविरोधात तक्रार आली आहे ते खाते ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला सध्याच्या प्रकरणातील सामग्री तपासण्यास सांगितले आणि आयटी कायद्यांतर्गत अकाऊंट ब्लॉक करायचे की नाही हे ठरवावे. असे निर्देश दिले आहे. तसेच न्यायालयाने ट्विटर, केंद्र सरकार आणि इथिस्ट रिपब्लिकला या प्रकरणात याचिकाकर्त्याला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
