२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे. सरकारनं सर्व जातींमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला कॅबिनेटनं देखील मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी सरकार आता घटनादुरुस्ती करणार आहे. परिणामी आता आरक्षणाच्या निकषामध्ये बसत नसलेल्या सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवण्यात येणार आहे. दरम्यान, सध्या असलेलं ४९.५ टक्के आरक्षण ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती देखील करण्यात येणार आहे. सुत्रांनी त्याबाबतची माहिती दिली आहे.
Sources: 10 percent reservation approved by Union Cabinet for upper castes. More details awaited pic.twitter.com/t0mlI73ymf
— ANI (@ANI) 7 January 2019
