सुप्रीम कोर्टाने जामीन याचिका फेटाळल्यामुळे लालूप्रसाद यादव यांना मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय लालूप्रसाद यादव यांच्यासाठी मोठा धक्का यासाठी आहे कारण १९७७ नंतर पहिल्यांदाच लालूप्रसाद यादव निवडणूक प्रचारात सहभागी होणार नाहीत. २०१४ ची लोकसभा निवडणूक आणि २०१५ ची बिहार विधानसभा निवडणूकीचा प्रचार लालूप्रसाद यादव यांनी केला होता. त्यावेळी ते तुरुंगातून जामीनावर बाहेर आले होते. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने लालूप्रसाद यांना जामीन न दिल्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारात ते सहभागी होणार नाहीत.
लालूप्रसाद यांना कोर्टाकडून झटका
चारा घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळलेल्या लालूप्रसाद यादव यांना जामीन देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. या घोटाळा प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या लालूप्रसाद यादव यांनी प्रकृती खराब असल्यामुळे सुप्रीम कोर्टात जामीनासाठी अर्ज केला होता. लालूप्रसाद यांना जामीन देण्यासाठी सीबीआयने आधीच विरोध करत त्यांना जामीन दिला जाऊ नये असे कोर्टाला सांगितले होते. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयचे म्हणणे लक्षात घेत लालूप्रसाद यादव यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. लालू प्रसाद यादव चारा घोटाळ्यात दोषी आढळले असून त्यांना १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. गेले २४ महिने ते तुरुंगात आहेत.
निवडणुकीसाठी मागत आहे जामीन
दरम्यान, लालूप्रसाद यादव यांनी तब्बेतीचे कारण पुढे करुन कोर्टाकडे जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र सीबीआयने सुप्रीम कोर्टाच्या समोर अहवाल सादर करत लालूप्रसाद यांच्या जामीन याचिकेला विरोध केला होता. सीबीआयने असे सांगितले होते की, लालूप्रसाद यादव लोकसभा निवडणुकीसाठी जामीन मागत आहे. त्यांना ११ एप्रिलपासून सुर होणाऱ्या निवडणूकीच्या प्रचारात सहभागी व्हायचे आहे. दरम्यान, १९७७ साली लालूप्रसाद यादव यांनी पहिल्यांना निवडणूक लढवली होती. त्यामध्ये ते सारण लोकसभा मतदार संघात निवडणूक जिंकले होते. चारा घोटाळ्यामध्ये अडकल्यामुळे त्यांना ते आता निवडणूक लढवू शकत नाही.
लालूप्रसाद यांच्याकडून दाखल केली होती याचिका
चारा घोटाळा प्रकरणात राजदचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सध्या तुरुंगात आहे. प्रकृती खराब असल्याच्या कारणामुळे ते रिम्स रुग्णालयात दाखल आहेत. लालूप्रसाद यांनी प्रकृतीचे कारण देत जामीन मागितला. सुप्रीम कोर्टाने १५ तारखेला सीबीआयला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले होते. लालूप्रसाद यांनी जामीन याचिकेत असे म्हटले होते की, एका प्रकरणात २२ महिने, दुसऱ्या प्रकरणआत १३ महिने आणि तिसऱ्या प्रकरणात २१ महिने शिक्षा भोगली आहे. त्यामुळे मला जामीन द्या. मात्र कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
